सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा मन्त्रालयले पाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिइएको छ। उसलाई २ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५२ अर्ब, सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब १ करोड र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ८९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८ अर्ब ६१ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब २८ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८ करोड र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
