सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका साथै भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वसाधारणको मौलिक अधिकार हनन हुने गरी कानुन विपरीत यातायात क्षेत्रमा बन्द गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने बारेमा सबैलाई जानकारी रहेकोमा यातायात व्यवसायीले अदालतबाट भएका आदेशसमेत उलंघन गरी उक्त कार्य गरिरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । ‘अदालतले अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द नगर्न आदेश पनि गरेको छ । अदालतबाट भएका आदेशहरू लत्याउँदै हड्ताल गरिनु अदालतको अपहेलना समेतको कार्य हो । यसले कानुनी शासन र अदालतको आदेशको परिपालनामा गम्भीर खेलवाड गरिएको छ र कानुनको उल्लंघन गरिएको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै निश्चित क्षेत्रको सामान्य मागलाई लिएर राष्ट्रिय रुपमा हड्ताल गरिनु अनैतिक र अपराधिक कार्य हो । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउने उद्देश्यले हड्ताल गरिएको छ र उक्त कार्य कानुन विपरीत हो ।’

यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाउनका लागि बन्द गरेको पनि रिट निवेदनमा लेखिएको छ । ‘यातायात व्यावसायीहरूले प्रतिस्पर्धालाई निस्तेज पार्न खोजिरहेका छन् भने प्रविधिको प्रयोगलाई समेत रोक लगाई कालोबजारी, सिन्डिकेट, गैरकानुनी आर्जन गर्न खोजिरहेका छन् । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाउने काम गरेको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक यातायातका साधनहरु मिति २०५२ जेठ १९ गते बिहानदेखि पूरै बन्द भएको हुँदा देशका आम नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त भएको, संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा व्यवस्था गरिएको आवतजावत, हिडडुल गर्न, पेशा, रोजगार गर्न पाउने मौलिक हकमाथि बञ्चित गरिएको र आम जनताको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त हुने गरी ठप्प भएको हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम सार्वजनिक यातायातका साधनहरु तत्काल सुचारु गर्न विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।’

सरकारले २०८२ मंसिर २८ मा राजपत्रमार्फत प्रकाशित गरेका हड्ताल गर्न निषेध गरिएका डँक, हवाई, सार्वजनिक यातायात, खानेपानी, अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र, औषधि निर्माण र बिक्री वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र भण्डारण, इन्टरनेटलगायत विभिन्न २५ क्षेत्र तोकेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदकले आगामी दिनमा कुनै पनि अवस्था वा परिस्थितिमा हड्ताल नगर्न, नगराउन-परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरेका छन् ।