सर्वोच्च अदालत द्धारा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर::Nepali No 1 Newspaper

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्ने फैसला गरेको छ । संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपनि उक्त नियुक्ति सदरको फैसला गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासका दुईजना न्यायाधीशले भने ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । इजलासका तीन जनाले नियुक्ति सदर गर्ने राय राखेका थिए । त्यसैले, तीन जना न्यायाधीशको मतका आधारमा नियुक्ति सदर भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले माघ ०७७ मा नियुक्त भएका ३२ जना पदाधिकारीको हकमा नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । त्यसैले, तीनजना न्यायाधीशले राय सदर गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएकोले बहुमतका आधारमा ५२ जनाको पदाधिकारीको नियुक्ति सदर भएको हो । इजलासका तीन न्यायाधीश प्रधान, शर्मा र चुडालले संघीय संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु जायज भएको राय दिएका छन् ।

त्यसो त, न्यायाधीश प्रधानले नियुक्ति भएका ती पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने राय दिएकी थिइन् ।

संसद् नचलेको अवस्थामा कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याउनु कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता रहेको उनीहरुको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा संवैधानिक निकायहरूमा ठूलो संख्यामा प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरूको रिक्तता रहेकाले राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन नियुक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

आदेशमा अध्यादेशहरू संविधानकै प्रावधान बमोजिम नै निश्चित अवधि वा शर्तका सीमाभित्र रही जारी भएको र हाल खारेज भएकाले त्यसबारे थप संवैधानिक परीक्षण गर्ने अवस्था नदेखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।