चैत २४ गतेदेखी हुने संघीयताविरुद्व काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनम सामेल हुन चित्रबहादुर केसीको: आव्हान

श्याम पोखरेल
बुटवल, कार्तिक २ गते । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले देश संकटको डिलमा पुगेको बताएका छन् । सत्तापक्षको दुरगती र बदमासीका कारण देश संकटको डिलमा पुगेको बताउंदै सत्तापक्षहरुले सत्ता र शक्तिका लागि विदेशी शक्ति केन्द्र राष्ट्रहरुको एजेण्डा बोकेको अध्यक्ष केसीको दावी छ ।
शुक्रबारदेखि बुटवलमा शुरु भएका अखिल नेपाल शिक्षक संघको सातौ राष्ट्रिय परिषद् बैठक उद्य्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सत्ता पक्षको भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए ।
सांसदसमेत रहेका अध्यक्ष केसीले आगमी चैत्र २४ गतेदेखि संघीयताबिरुद्व प्रदेश खारेज गर्न काठमाण्डौ केन्द्रित निर्णायक आन्दोलन शुरु गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशको अनावश्यक खर्चले देश बर्बाद भैसकेको बताए । वार्षिक ४ खर्व खर्च गरेर नेपाली जनताले प्रदेश पाल्न नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशको खर्चले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न सकिने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।

राज्य शिक्षाप्रति जवाफदेही नभएको बताउंदै राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारण्टी गर्न नसकेकाले विद्यार्थी तथा दक्ष जनशक्ति विदेश पलाएन भएको बताए । नेपालमा पांच लाख घरहरु खाली भएको र १ करोड जनताले देश छोडेको चिन्ता गर्दै सत्ता पक्षलाई देशको भन्दा सत्ताको बढी मायां भएको बताए ।
सत्तामा बसेर सरकारी जग्गा बेच्ने, सहकारी ठग्ने, सुनको कालो धन्दा गर्ने, नेपालीलाई गैरनेपाली बनाएर बिदेश पलाएन गराउनेहरुबाट देश बन्दै नबन्ने अध्यक्ष केसीको दाबी छ ।

हिजो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउन लडेकाहरुबाटै अहिले यो व्यवस्था धरापमा परेको दाबी गरे । अमेरिकाको नागरिकता बोकेर हिडेको मान्छेलाई निर्वाचन आयोगले सांसद बनाएको उल्लेख गर्दै त्यही गलत मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाएर ओली, प्रचण्डले ठूलो गल्ती गरेको बताए ।
देशको हितमा शिक्षा ऐन बनाउनु पर्ने बताउंदै त्यसका लागि शिक्षकहरुलाई संगठित हुन आग्रह गर्दै सरकार शिक्षाप्रति जिम्मेवार नहुंदा शैक्षिक व्यापार बढेको र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनता प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए । यो सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउला र शिक्षमा सुधार आउला भनेर ढुक्क नहुन अध्यक्ष केसीले शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे ।

नेपाल शिक्षक महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक, कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने बताए ।
उनले रगत बगाएर भएपनि २०८१ भित्रै शिक्षा ऐन ल्याउने दाबी गर्दै संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनावश्यक अधिकार दिएर नयां हिटलर जन्माउने काम गरेको छ भने ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलबहादुर विश्वकर्मा, पूर्व शिक्षक नेता तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा लुम्बिनीका अध्यक्ष बोमबहादुर, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्ण्ुाप्रसाद भण्डारी,अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्षिराम शर्मा ढकाल, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मानबशादुर पाण्डेय, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका अध्यष श्याम पोखरेल, कम्युनिष्ट संग्रालय नोपलका अध्यक्ष चेतनाथ आचार्य, अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष पदम श्रेष्ठ, अखिल नेपाल युवक संघका मिलन पोखरेल, अन्टुकका अध्यक्ष लोकराज भुसाल, अखिल नेपाल किसान महासंघका रुकबहादुर पराजुली, वामपन्थी नेता दुर्गानाथ खरेल लगायतले बोल्दै शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका छन् ।
उनीहरुले संविधानले दिएको निशुल्क शिक्षा कटौती गरेर केयौं सरकारी स्कुलहरुले शुल्क उठाउने गरेकोप्रति बिरोध गर्दै त्यसप्रति जिम्मेवार शिक्षकहरुलाई बन्न आग्रह गरे ।

संघका अध्यक्ष सानुभाई कार्कीको अध्यक्षता, महासचिव चक्रपाणी पौडेलको सञ्चालन र उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको स्वागतमा कार्यक्रम भएको थियो । सातौ राष्ट्रिय परिषद् बैठक शनिबारसम्म चल्ने छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

© 2025 विश्व नेपाली डटकम All right reserved Site By : Himal Creation