देउखुरी (दाङ), असार ४ ।
देशभरका प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिहरूले संसदीय सर्वोच्चता, प्रदेश सभाको स्वायत्तता तथा सांसदहरूको संवैधानिक अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय स्तरको स्थायी समन्वय सञ्जाल निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको सम्योजकमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका बिषेशाधिकार समितिका सभापति गिरधारीलाल न्यौपाने सम्योजक निर्वाचित हुनु भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिको आयोजनामा असार २ र ३ गते दाङको देउखुरीमा सम्पन्न विशेषाधिकार समितिहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘लुम्बिनी घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। सम्मेलनले हाल तिन सदस्यीय रास्ट्रीय संयोजन समितिमा सुदुर पश्चिम् प्रदेशका सभापति तुलसी सापकोटा र बागमती प्रदेशका सभापति मायादेबि शर्मा रहनु भएको छ ।
सम्मेलनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संसदीय अभ्यासलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनविश्वास योग्य बनाउन प्रदेश सभाहरूबीच संस्थागत सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
घोषणापत्रमा प्रदेश सभाको स्वायत्तता, मर्यादा र संसदीय विशेषाधिकारको सार्वभौम सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग जोड्दै नेपालको मौलिक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षण गर्दै संसदीय संस्थाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सम्मेलनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलित तथा सुमधुर सम्बन्ध लोकतन्त्रको आधार भए पनि व्यवस्थापिकाको निर्देशन, निगरानी र खबरदारीप्रति कार्यपालिका पर्याप्त गम्भीर नहुँदा संसद र सांसदहरूको गरिमा खण्डित हुने अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। घोषणापत्रमा कार्यपालिकाले संसदीय संस्थाप्रति थप उत्तरदायी बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
सम्मेलनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र अखण्डताको रक्षाका लागि सबै राजनीतिक शक्ति, जनप्रतिनिधि तथा राज्य संयन्त्र संवेदनशील बन्नुपर्ने आह्वान समेत गरेको छ। प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई आफ्नो साझा दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
देशभरका विशेषाधिकार समितिहरूबीच अनुभव आदान–प्रदान, अध्ययन, अनुसन्धान तथा संस्थागत सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन एक समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ। यसबाट प्रदेश सभाहरूमा देखिएका समान प्रकृतिका समस्या, विशेषाधिकार उल्लंघनका घटनाहरू तथा संसदीय अभ्यासका विषयमा साझा धारणा विकास गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनले नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा (९) ले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाअनुसार सबै प्रदेशमा विशेषाधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माणको आवश्यकता औंल्याएको छ। हालसम्म धेरै प्रदेशमा यस्तो कानुनी व्यवस्था नबनेकाले प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्र, सांसदको विशेषाधिकार तथा संसदीय मर्यादाको संरक्षणमा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ।
दुईदिने सम्मेलनमा संसदीय विशेषाधिकार, संवैधानिक व्यवस्था, अन्तरप्रदेश अनुभव आदान–प्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा प्रदेश सभाहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो। सम्मेलनले नेपाल, भारत, बेलायत तथा अन्तरसंसदीय संघ (आईपीयू) का असल अभ्यासबाट सिक्दै साझा कार्यविधि, साझा मापदण्ड र विशेषाधिकार उल्लंघनसम्बन्धी एकीकृत दृष्टिकोण विकास गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
सम्मेलनले विशेषाधिकार समितिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आवश्यकता अनुसार निरन्तरता दिने तथा आगामी सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। दुइ दिने सम्मेलनको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका माननिय मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उद्घाटन मन्तब्य राख्दै प्रदेश सभाहरूबीच संसदीय अधिकार, स्वायत्तता र संस्थागत सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने महत्वपूर्ण शुरुवात भएको बताउनु भएको थियो । सम्मेलनमा सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा का पूर्व मुख्य मंत्री माननीय राजेंद्र सिंह रावल, संविधान सभा सदस्य तथा विज्ञ माननीय खिमलाल देवकोटा उपसभामुख मीना खांड के सी ज्यु ले शुभकामना मंतव्य राखनु भयको थियो । बिभिन्न मन्त्रालयका सचिबहरुको समेत सहभागीता रहेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरधारीलाल न्यौपानेले एक अबधाराणा पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।यो सम्मेलन मा देश भारी बाट २७ जाना माननीय प्रदेश सभा सदस्य ज्यु हरु को उपस्थिति थियो।कार्यक्रममा , सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटा र बागमती प्रदेशका सभापति मायादेबि शर्मा लुंबिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन ज्यु लगायतका पदाधिकारीहरूले आ आफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो । सम्मेलननको अन्तिम सत्रमा लुम्बिनी घोषणापत्र–२०८३ को हस्ताक्षर गर्दै पारित गरीएको थियो ।
उक्त प्रदेश सभाहरूबीच संसदीय अधिकार, स्वायत्तता र संस्थागत सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा हेरीएको छ ।
