शंकर प्रसाद पोख्रेल
नेपालको राजनीतिक, भौगोलिक र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयहरूमध्ये सुस्ता एक महत्वपूर्ण नाम हो। पश्चिम नवलपरासीको दक्षिणी भागमा अवस्थित सुस्ता वर्षौंदेखि नेपाल,भारत सीमा विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यद्यपि, इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, पुराना नक्सा, प्रशासनिक अभिलेख तथा स्थानीय जनताको पहिचानलाई आधार मान्ने हो भने सुस्ता नेपालको भूमि भएको तथ्य निकै बलियो रूपमा स्थापित हुन्छ।
सीमावर्ती भूभाग भएकाले सुस्ताको विषय केवल भूगोलसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अस्मिता, सीमाको सुरक्षा र त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको अधिकारसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। त्यसैले सुस्ताबारे चर्चा गर्दा भावनाभन्दा बढी इतिहास, तथ्य र प्रमाणलाई आधार बनाउनु आवश्यक हुन्छ।
सुगौली सन्धिले कोरेको सीमा
नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिश भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई नेपाल–भारत सीमाको आधारभूत दस्तावेज मानिन्छ। नेपालले अंग्रेजसँगको युद्धपछि गरेको उक्त सन्धिले दुवै देशबीचको सीमांकन स्पष्ट गरेको थियो।
सन्धिअनुसार गण्डक वा नारायणी नदीलाई सीमारेखाको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। त्यसबेला सुस्ता क्षेत्र नारायणी नदीको पूर्वी किनारमा अवस्थित थियो। अर्थात्, सन्धिको आधारमा हेर्दा सुस्ता नेपालको भूभागभित्र पर्दथ्यो। यही तथ्य नेपालको दाबीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी आधार हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूका अनुसार दुई देशबीच भएको वैधानिक सन्धि कुनै पनि सीमा विवादको मूल आधार मानिन्छ। त्यसैले सुगौली सन्धिले सुस्तालाई नेपालतर्फ राखेको तथ्यलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन।
नदीले बाटो बदल्यो, इतिहास बदलिँदैन
सुस्ता विवादको मुख्य कारण नारायणी नदीको धार परिवर्तन हो। समयक्रममा नदीले आफ्नो पुरानो मार्ग छोड्दै पूर्वतर्फ बहन थालेपछि सुस्ता क्षेत्र नदीको अर्को किनारमा पुगेजस्तो देखिन थाल्यो।
तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी सिद्धान्तहरू स्पष्ट छन्न नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुँदैमा सीमा परिवर्तन हुँदैन। सीमा निर्धारण गर्दा ऐतिहासिक सीमांकन, सन्धि र आधिकारिक नक्सालाई आधार मानिन्छ।
विश्वका धेरै देशहरूमा नदीको बहाव परिवर्तनका कारण यस्तै प्रकृतिका विवादहरू देखिएका छन्। तर अधिकांश अवस्थामा पुरानो सीमांकनलाई नै मान्यता दिइएको छ। यही सिद्धान्त सुस्तामा पनि लागू हुन्छ। नदीले आफ्नो धार बदल्न सक्छ, तर त्यसले कुनै देशको ऐतिहासिक अधिकार समाप्त गर्दैन।
पुराना नक्साहरूको साक्षी
सुस्ता नेपालको भूभाग भएको अर्को बलियो प्रमाण विभिन्न कालखण्डमा प्रकाशित नक्साहरू हुन्। ब्रिटिशकालीन नक्सा, नेपालको सरकारी नक्सा तथा विभिन्न अभिलेखहरूमा सुस्ता नेपालभित्र रहेको देखिन्छ।
इतिहासविद्हरूका अनुसार सीमा विवाद समाधानका क्रममा पुराना नक्साहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरिन्छन्। सुस्ताको हकमा पनि उपलब्ध अधिकांश ऐतिहासिक नक्साहरूले नेपालको दाबीलाई बल प्रदान गर्छन।
नक्साले मात्र होइन, सरकारी अभिलेखहरूले पनि सुस्तामाथि नेपालको प्रशासनिक अधिकार रहेको संकेत गर्छन्। लामो समयसम्म नेपाली प्रशासनले त्यहाँ कर संकलन गरेको, जनगणना सञ्चालन गरेको तथा सरकारी गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको तथ्यहरू अभिलेखमा पाइन्छन।
नेपाली पहिचान बोकेका सुस्तावासी
कुनै पनि भूभागको पहिचान केवल नक्साले मात्र तय गर्दैन, त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको राष्ट्रिय पहिचानले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
सुस्ताका अधिकांश बासिन्दाले आफूलाई नेपाली नागरिकका रूपमा चिनाउँदै आएका छन्। उनीहरूसँग नेपाली नागरिकता छ, उनीहरूले नेपाली निर्वाचनमा मतदान गरेका छन् र नेपालकै राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा सहभागी हुँदै आएका छन्।
सीमा क्षेत्रका नागरिकले दशकौँदेखि नेपाली राज्यसँग सम्बन्ध कायम राख्नु आफैंमा महत्वपूर्ण तथ्य हो। यसले सुस्ताको सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध नेपालसँग गाँसिएको देखाउँछ।
सीमावर्ती जीवनका चुनौती
सुस्ताको विषय उठाउँदा त्यहाँका नागरिकले भोगेका कठिनाइहरूलाई पनि सम्झनुपर्छ। सीमांकनको अस्पष्टता र विवादका कारण स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्।
खेतीपाती गर्ने क्रममा अवरोध, सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती, विकास निर्माणका काममा ढिलाइ, सरकारी सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ जस्ता समस्या त्यहाँका नागरिकका दैनिक यथार्थ बनेका छन्। कतिपय अवस्थामा स्थानीयहरूले भारतीय सुरक्षा निकायबाट दबाब तथा असहज व्यवहार भोग्नुपरेको गुनासो पनि गर्दै आएका छन।
यसले देखाउँछ कि सीमा विवाद केवल नक्साको विषय मात्र होइन, हजारौँ नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय पनि हो।
राज्यको जिम्मेवारी
सुस्ता नेपालको भूमि हो भन्ने दाबी केवल भाषण र नारामा सीमित हुनु हुँदैन। त्यहाँका नागरिकले राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सुरक्षा र प्रशासनिक सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
सीमाक्षेत्रमा नेपाली राज्यको बलियो उपस्थिति स्थापित गर्न सके मात्रै त्यहाँका नागरिकले आफू सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्न सक्छन्। राष्ट्रियता केवल नक्सामा कोरिएको रेखाले होइन, नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा र संरक्षणले पनि बलियो हुन्छ।
कूटनीतिक समाधानको आवश्यकता
नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक रूपमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ। खुला सीमा, सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक सहकार्यका कारण दुवै देशबीचको सम्बन्ध विशेष प्रकृतिको छ।
यही कारण सुस्ता जस्ता संवेदनशील विषयलाई भावनात्मक नाराभन्दा पनि कूटनीतिक संवाद, ऐतिहासिक तथ्य र पारस्परिक सम्मानका आधारमा समाधान गर्न आवश्यक छ। संयुक्त सीमा अध्ययन, पुराना नक्साको पुनः परीक्षण तथा सीमा स्तम्भहरूको पुनर्स्थापनाले दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोल्न सक्छ।
सुस्ता नेपालको भूमि हो भन्ने दाबी केवल भावनात्मक आग्रहमा आधारित छैन। यसको आधारमा सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, प्रशासनिक अभिलेख, स्थानीय जनताको नेपाली पहिचान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी मान्य सिद्धान्तहरू रहेका छन्।
नारायणी नदीको धार परिवर्तनले भूगोलको स्वरूप बदल्न सक्छ, तर इतिहास र कानुनी आधारलाई मेटाउन सक्दैन। सुस्ता नेपालको नक्साको एउटा भूभाग मात्र होइन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र नेपाली नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।
त्यसैले सुस्ताको संरक्षण भनेको केवल जमिनको रक्षा होइन, नेपालको इतिहास, पहिचान र राष्ट्रिय अस्तित्वको रक्षा पनि हो। जबसम्म सुस्ताको विषय तथ्य र न्यायका आधारमा समाधान हुँदैन, तबसम्म यो नेपाली राष्ट्रिय चेतनामा जीवित रहने विषय रहिरहनेछ।
