दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की ले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
प्रस्तुत बजेटमध्ये २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुँजीगत तथा ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटभन्दा केही कम हो।
प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको जनाएको छ। बजेटले प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, वित्तीय सुशासन, आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई जोड दिएको छ।
स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानमा १ अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र आधुनिकीकरणका लागि ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने कृषि प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा तथा सामाजिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसका लागि ४० करोड रुपैयाँ, शिक्षक क्षमता विकासका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी थप ५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले पूर्वाधार निर्माण, कृषि उत्पादन, शिक्षा सुधार र स्थानीय तहको वित्तीय सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै समग्र प्रदेशको आर्थिक विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
