काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी अभियानले सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

अभियानको २०८१ फागुन १७ गते रुपन्देहीको बुटवलमा सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

अध्यक्ष गङ्गालाल सापकोटाको हस्ताक्षरमा फागुन १९ गते जारी प्रेसविज्ञप्तिमा भनिएको छ– “सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको रकम ठगी तथा अपचलनमा संलग्न जोकसैलाई पनि अविलम्ब कारबाही गर्न र पीडितको रकम फिर्ता गर्नका लागि प्रभावकारी कदम उठाउन अभियानको तर्फबाट सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।”

बैठकले हिउँदे अधिवेशनको सम्मुखमा सहकारीलगायतका विभिन्न विषयमा अध्यादेश ल्याउने सरकारी रवैयाको विरोध गरेको छ । सरकारले संसद्बाटै ऐनकानुन संशोधन तथा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ ।

सङ्घीयता र गैरलोकतान्त्रिक प्रणालीले सहकारीको विकासलाई कुण्ठित पार्ने बताउँदै अभियानले अहिले देशको गणतान्त्रिक प्रणालीलाई उल्ट्याउने प्रयत्नप्रति सहकारी अभियानको ध्यान गएको उल्लेख छ ।

यस सन्दर्भमा सङ्घीयताको खारेजीका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी चैत २४ देखि ३० गतेसम्मका लागि घोषणा गरेको काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

बैठकले देशव्यापी सङ्गठन विस्तार गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजकुमार चौधरी, कर्णाली प्रदेशमा विष्णुप्रसाद शर्मा, लुम्बिनी प्रदेशमा लोकेन्द्र सुनार, गण्डकी प्रदेशमा थानेश्वर सुवेदी र बागमती प्रदेशमा कृष्णबहादुर विष्टलाई जिम्मा दिइएको उल्लेख छ ।

अभियानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा र सम्पर्क कार्यालय बुटवलमा राख्ने निर्णय गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।