रमा पन्थी, काठमाडौं । “हरित अर्थतन्त्र र नीतिगत संरचना” विषयमा सांसद–युवा संवाद कार्यक्रम असार २५ गते काठमाडौंमा उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको हो। वातावरणीय संकट, नीति निर्माण र युवाको भूमिकाबारे गहन बहस र विचारविमर्शका साथ कार्यक्रमले नीतिनिर्माताहरू र युवाबीचको दूरी घटाउने उदेश्य ले यो कार्यक्रम सन्चालन गरिएको थियो। जसमा चुनौती र सम्भावना पहिल्याउने प्रयास गरिएको थियो।
कार्यक्रमको आयोजना सिविस (Children-Women in Social Service and Human Rights) ले Terres des Hommes (tdh) Germany को सहकार्यमा गरेको हो। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र प्रदूषण जस्ता चुनौतीका सामु नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण अत्यावश्यक रहेको सन्देश कार्यक्रमले दिएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय का साम्सदहरु सङै बाग्मती प्रदेशका ७ जिल्ला का युवाहरूलाई सहभागी गराइएको थियो।
हरित भविष्यतर्फको बहस कार्यक्रमको प्रारम्भ र स्वागत सत्रपछि, उद्घाटन मन्तव्यसहित परियोजना प्रस्तुति गरिएको थियो। त्यसपछि श्री अर्जुन ढकालले प्रस्तुत गरेका तथ्यहरू अझै चर्का थिए — नीति छ तर स्पष्टता छैन, योजना छ तर युवा सहभागिता छैन। “हरित अर्थतन्त्रमा चुनौती मात्र होइन, अपार सम्भावना पनि छ । विशेष गरी युवाहरूका लागि उनिहरुकै पायक पर्ने ठाउँमा स्थानीय श्रोत कै सदुपयोग हुने गरि योजना र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नीति निर्माणमा युवाको उपस्थितिको माग समय सापेक्ष नै देखिन्छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको ४०% भन्दा बढी ३० वर्षमुनिका भए पनि नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता नगन्य छ। अझ दुःखद कुरा सीमान्तकृत समुदायका युवाहरू अझ बढी बहिष्करणमा छन्। यी चुनौतीहरूलाई आत्मसात् गर्दै “Youth–Parliamentarian Dialogue” नामक सत्रले सांसद र युवाबीच प्रत्यक्ष संवादको माध्यमबाट यथार्थ, पीडा र आशाका स्वरहरू उजागर गर्दै सांसद, सरकार, नागरिक समाज र युवाबीच हरित अर्थतन्त्रमा नीतिगत समन्वय बलियो बनाउने र युवा आवाजलाई नीति निर्माणमा प्रभावकारी ढंगले समावेश गर्न आधार तयार गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो।
कार्यक्रमको अन्तिम सत्रमा धन्यवाद ज्ञापन र समापन गरियो। श्रष्टि काफ्लेको सन्चालनमा रहेको उक्त कार्यक्रम उत्कृष्ट तरिकाले सम्पन्न भएको थियो।
बिगतमा पनि सिबीस ले येस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।आगामी दिनमा युवाको आवाजलाई नीति निर्माणसम्म पुर्याउन निरन्तर पहल गरिने नीतिनिर्माताहरुले बताएका थिए। स्थानीय तहमा येतिकै खेर गएका ( कुवा खोला, अल्लो, साल असुरो आदि जस्ता श्रोत र साधनको सदुपयोग भएमा युवा बेरोजगारी घट्ने र बिदेश पलायन हुन रोक्नुका साथै बाताबरण सन्तुलन हुनमा ठुलो राहत मिल्ने सम्भावना देखिन्छ।
