काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह सार्वजनतिक हुने यही २०८२ श्रावण ९ र १० गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठक पछि २०८२ श्रावण १२ गते महामन्त्री सिंहद्धारा जारि व्यक्तव्यमार्फत त्यसबारे जानकारी गराउनु भएको हो ।

पञ्चायती कालमा उहाँका विरुद्ध वारेन्ट थियो र त्यसैले पूरै नै भूमिगत हुनु परेको थियो । तर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि उहाँको नाममा कुनै वारेन्ट थिएन, त्यसैले उहाँ अर्ध भूमिगत हुनुहुन्थ्यो । केन्द्रीय वा जिल्लास्तरमा प्रवक्ताहरूलाई खुला गर्ने र महामन्त्रीलाई अर्धभूमिगत राख्ने नीति अपनाइएको हुँदा उहाँ हालसम्म अर्धभूमिगत हुनुहुन्थ्यो ।

‘पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले त्यही प्रकारको नीति ठेगान गरेको थियो र २०८४ को चुनावमा पनि हामीले त्यही प्रकारको नीतिको अनुशरण गर्ने छौँ ।’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाको राजनीतिक चरित्र र त्यसको अहिलेसम्मको राजनीतिक पृष्ठभूमिमाथि विचार गर्दा त्यो देशको सबैभन्दा श्रेष्ठ राजनीतिक पार्टी भएको कुरामा कुनै शङ्का छैन ।’ रूपन्देहीको चुनावमा राजमो उमेदवार बद्रे आलमको विजयका लागि पर्याप्त राजनीतिक आधार भएको र उहाँलाई भारी मत दिएर जिताउनका लागि वक्तव्य मार्फत जनतासित अपील गरिएको छ ।

त्यस्तै वक्तव्यमा विश्वमा साम्राज्यवादी युद्ध गम्भीर हुनुका साथै विश्वशान्तिको प्रश्नमा पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको विषयमा जोड दिइएको छ । ‘आजको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा युद्ध बढेर गएमा त्यसले विश्वयुद्ध वा आणविक युद्धको रूप लिने खतरा पनि गम्भीर छ । कैयौँ देशहरू प्‌ूरै ध्वस्त हुने वा सम्पूर्ण मानवजातिको नै विनास हुने खतरा पनि देखा पर्न सक्नेछ ।’ आउने दिनहरूमा पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध, प्यालेस्टाइनी जनताको मुक्ति आन्दोलनको समर्थन, गाजामा इजरायलले गरिरहेको नरसंहार तथा अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानमाथि भइरहेको आक्रमण समेतका विरुद्ध अगाडि आउने सबै राजनीतिक शक्ति, सङ्गठन वा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू समेतले मिलेर त्यो आन्दोलनलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पार्टीले वक्तव्य मार्फत जोड दिएको छ ।

त्यस्तै वक्तव्यमा अमेरिकी साम्राज्यवादले पहिले स्थगित गरेको एमसीसीलाई नेपालमा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । एमसीसीका पछाडिको उद्देश्य चीनका विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने, तिब्बतमा दलाई लामालाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि त्यहाँ आक्रमण गर्न नेपालको भूमिलाई उपयोग गर्नु नै हो भन्ने मसालले ठहर गरेको छ ।

‘कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले नयाँ जनवादी क्रान्ति र समाजवादको उच्च र क्रान्तिकारी नारा दिएर विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रको पूरै विरोध गर्ने नीति पनि अपनाइरहेको पाइन्छ । त्यो “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी नीति हो र त्यसले व्यवहारमा प्रतिगमनको नै सेवा गर्दछ ।’ सिंहद्धारा जारि पार्टीको वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘अहिले राजावादीहरूका गतिविधि शिथिल भएको र उनीहरूका बिचमा फुट पर्दै गएको भएपनि पुनः सत्तारूढ हुने पूर्व राजाको प्रयत्न जारी रहिरहेको कुरा प्रस्ट छ ।’

‘दुई प्रकारले विचार गर्न सकिन्छ । प्रथम, संविधान र कानुनका दृष्टिकोणले । द्वितीय, राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले । जहाँसम्म संविधान र कानुनको प्रश्न छ, नेपाल वा संसारको कुनै पनि देशको संविधान वा कानुनमा कुनै पूर्व राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्न कुनै व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । त्यससँग जोडिएको राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न अवश्य पनि विवादित र विचारणीय हुन सक्दछ । तर कुनै देशको संविधान वा कानुनमा त्यसका लागि कुनै रोक नलगाइएको हुनाले कुनै पूर्व राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने वा नआउने प्रश्न कुनै व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपले विचार वा निर्णय गर्ने कुरा हो र कुनै देशको संविधान, कानुन, सरकार वा पार्टीले त्यसबारे नियन्त्रण गरेर कसैलाई रोक्न मिल्दैन ।’ पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमनको विषय माथि टिप्पणी गर्दै वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘ओलीले विद्यालाई नेतृत्वमा आउन नदिनको पछाडि पनि उनका कारणले आफ्‌नो नेतृत्व जाने आशङ्काले नै काम गरेको छ । यो आश्चर्य र विडम्बनाको पनि कुरा हो कि लामो सङ्घर्ष र त्यागको पृष्ठभूमि भएका एमालेका सयकडौँ नेता वा हजारौँ कार्यकर्ताहरू पनि उनको त्यस प्रकारको अधिनायकवादी वा व्यक्तिवादी दृष्टिकोणका अगाडि निरिह बनेका छन् ।’

प्रस्तुत छ, वक्तव्यको पूर्णपाठ :
“ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय समितिको बैठक यही २०८२ श्रावण ९ र १० गते सम्पन्न भयो । त्यो बैठकले गरेका विभिन्न निर्णयहरूबारे जानकारी दिन यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. बैठकले पार्टीका महामन्त्री कामरेड मोहनविक्रम सिंहद्वारा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा देशको वर्तमान स्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै पार्टीका आगामी नीति वा कार्यक्रमहरूबारे आवश्यक निर्णयहरू गरिएको छ । त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ छिटै जारी गरिनेछ ।

२. बैठकले रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ मा हुने चुनाव सम्बन्धी नीति ठेगान गरेको छ । त्यो चुनावलाई हामीले कसैसित गठबन्धन वा चुनावी तालमेल नगरिकन एक्लै भाग लिने निर्णय गरेका छौँ । हाम्रो पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले त्यही प्रकारको नीति ठेगान गरेको थियो र २०८४ को चुनावमा पनि हामीले त्यही प्रकारको नीतिको अनुशरण गर्ने छौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको राजनीतिक चरित्र र त्यसको अहिलेसम्मको राजनीतिक पृष्ठभूमिमाथि विचार गर्दा त्यो देशको सबैभन्दा श्रेष्ठ राजनीतिक पार्टी भएको कुरामा कुनै शङ्का छैन । त्यसरी देशको राजनीतिमा राजमो नै सही विकल्प हुन सक्दछ । अहिले राजमोकातर्फबाट रूपन्देही ३ को उपनिर्वाचनमा उठाइएका उम्मेदवार राजमो केन्द्रीय समितिका सल्लाहकार र तराई मधेश मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष कामरेड बद्रे आलम पनि निष्कलङ्क र स्वच्छ छवि भएका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । कुनै चुनावमा जनताले कुन उम्मेदवारलाई जिताउने भन्ने कुरा कुनै पार्टीको राजनीतिक चरित्र र त्यसको उम्मेदवारको चरित्रमाथि ध्यान दिएर नै मतदान गर्ने गर्नुपर्दछ । त्यसकारण रूपन्देहीको चुनावमा उहाँको विजयका लागि पर्याप्त राजनीतिक आधार छ र हामीले उहाँलाई भारी मत दिएर जिताउनका लागि जनतासित अपील गर्दछौँ ।

३. आज विश्वमा साम्राज्यवादी युद्ध गम्भीर हुनुका साथै विश्वशान्तिको प्रश्नमा पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । आजको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा युद्ध बढेर गएमा त्यसले विश्वयुद्ध वा आणविक युद्धको रूप लिने खतरा पनि गम्भीर छ । त्यो अवस्थामा कैयौँ देशहरू प्‌ूरै ध्वस्त हुने वा सम्पूर्ण मानवजातिको नै विनास हुने खतरा पनि देखापर्न सक्नेछ । इजरायली सरकारले प्यालेस्टाइनी जनतामाथि भीषण हमला गरिरहेको छ र गाजामा नरसंहार मच्चाइरहेको छ । उनीहरूको नीति गाजा बस्ने सबै प्यालिस्टाइनीहरूलाई समाप्त गर्ने नै रहेको देखिन्छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि गाजाबाट सम्पूर्ण प्यालेस्टाइनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएर त्यहाँ आफ्‌नो प्रभुत्व कायम गर्ने विचार गरिरहेका छन् । अमेरिका र इजरायल मिलेर इरानमाथि आक्रमण गरेका थिए र अरू आक्रमण गर्न पनि तयारी गरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्ध नीति तथा प्यालेस्टाइनी जनता र इरान समेतमाथि उनीहरूले गरिरहेको आक्रमणको विरोध गर्नु विश्वभरका जनताको उत्तरदायित्व भएको छ र नेपाली जनता पनि त्यसका लागि अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालका वामपन्थी शक्ति, नागरिक समाज वा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी समेतले त्यस प्रकारको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । आउने दिनहरूमा पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध, प्यालेस्टाइनी जनताको मुक्ति आन्दोलनको समर्थन, गाजामा इजरायलले गरिरहेको नरसंहार तथा अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानमाथि भइरहेको आक्रमण समेतका विरुद्ध अगाडि आउने सबै राजनीतिक शक्ति, सङ्गठन वा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू समेतले मिलेर त्यो आन्दोलनलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ र हाम्रो पार्टीले पनि त्यसका लागि लगातार पहल गरिरहने छ ।

४. अमेरिकाले पहिले स्थगित गरेको एमसीसीलाई नेपालमा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । एमसीसीका पछाडिको उद्देश्य चीनका विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने, तिब्बतमा दलाई लामालाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि त्यहाँ आक्रमण गर्न नेपालको भूमिलाई उपयोग गर्नु नै हो । त्यसैले अमेरिकाको एमसीसीको नीतिबाट नेपालको तटस्थ नीति समाप्त हुने र हाम्रो देश युद्ध भूमिमा बदलिने गम्भीर खतरा छ । त्यसैले एमसीसीका विरुद्ध अगाडि आउने शक्तिहरूसित संयुक्त भएर त्यसका विरुद्ध पनि आन्दोलन अगाडि बढाउन हामीले पहलकदमी गर्नुपर्दछ । भारत र चीन दुबै साम्राज्यवादी देशहरू हुन् भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट मत छ । त्यही पनि तुलनात्मक रूपले ती दुबै मध्ये भारतीय साम्राज्यवाद नेपालका लागि बढी खतरा भएको हुनाले त्यो खतरामा नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि चीनसितको मित्रताले सकारात्मक महŒव राख्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको सोचाइ रहेको छ । त्यसका साथै चीनले भारतसित गरेको लिपुलेक सम्बन्धी सन्धि र चीनको नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा नदेखाएको समेत विषयमा चीनको नीतिको पनि विरोध गर्ने हाम्रो नीति कायम रहनेछ ।

५. अहिले राजावादीहरूको गतिविधि केही शिथिल भएको छ र उनीहरूको बिचमा पारस्परिक रूपमा फुट पनि बढेर गएको छ । तर त्यो कारणले प्रतिगिमनको खतरा कम भएको छ भनेर सोंच्नु सही हुने छैन । अहिले पनि भारतका कट्टर हिन्दुवादीहरूले नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर हिन्दुराष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि पूर्वराजालाई उपयोग गर्ने वा राजावादीहरूलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाइरहेका छन् । नेकाभित्रको एउटा ठुलो पङ्क्तिले पनि धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विरुद्ध मत राख्दछ । नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूले सामान्यतः प्रतिगमनका विरुद्ध तथा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका पक्षमा नै जोड दिने गरेको पाइन्छ । तर नेपालका वामपन्थीहरूमा पहिलेदेखि नै राजापरस्त सोंचाइहरूले केही न केही काम गर्दै आएको छ र अहिले पनि त्यसप्रकारको सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले नयाँ जनवादी क्रान्ति र समाजवादको उच्च र क्रान्तिकारी नारा दिएर विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रको पूरै विरोध गर्ने नीति पनि अपनाइरहेको पाइन्छ । त्यो “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी नीति हो र त्यसले व्यवहारमा प्रतिगमनको नै सेवा गर्दछ । जनतामा विद्यमान पिछडिएका वा रूढिवादी सोचाइहरूले पनि एक वा अर्को प्रकारले हिन्दु राष्ट्र वा राजाको पुनर्स्थापनाका लागि नै मद्दत पुर्‍याउँछन् । सरकारका भ्रष्टाचार, कुशासन वा जनविरोधी नीति वा क्रियाकलापहरूले पनि प्रतिगमनलाई बल पुर्‍याउने गर्दछन् । सरकारका गलत नीति र क्रियाकलापहरूबाट जनतामा उत्पन्न असन्तोष, आक्रोश, कुण्ठा वा निराशाका भावनाहरूबाट लोकप्रियतावादी सोचाइलाई मद्दत पुग्दछ र त्यसले पनि प्रतिगमनलाई बल पुर्‍याउँछ । अहिले राजावादीहरूका गतिविधि शिथिल भएको र उनीहरूका बिचमा फुट पर्दै गएको भएपनि पुनः सत्तारूढ हुने पूर्व राजाको प्रयत्न जारी रहिरहेको कुरा प्रस्ट छ । यी सबै कारणहरूले प्रतिगमनको खतरालाई हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन र त्यसका विरुद्ध, एकातिर, जनताको चेतना उठाउन प्रयत्न गर्दै, अर्कातिर प्रतिगमनका विरुद्ध आउने सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज वा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी समेतसित संयुक्त भएर प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षलाई लगातार अगाडि बढाउन हामीले प्रयत्न गरिरहनुपर्दछ ।

६. अहिले देशको अस्थिर राजनीतिक स्थिति, सरकारका गलत नीति र क्रियाकलापहरूबाट जनतामा उत्पन्न असन्तोष, आक्रोश र निराशा समेतका कारणले देशमा बढ्दै गएको लोकप्रियतावादका कारणले कुनै दर्शन सिद्धान्त वा कार्यक्रम र कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि समेत नभएका कतिपय सङ्गठनहरूले पनि जनतामा भ्रम फैलाएर आफ्‌नो शक्ति बढाउन सफल हुँदै गएको पाइन्छ । त्यस सन्दर्भमा कथित स्वतन्त्र पार्टीको नाम विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । त्यो स्पष्ट रूपमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र सिआइएद्वारा नेपालमा उनीहरूका साम्राज्यवादी स्वार्थहरू पूरा गर्न बनाइएको सङ्गठन हो । त्यो बाहेक थोरै समयमा नै त्यसको नेतृत्व सहकारी रकमको हिनामिना र ठगी मुद्दामा धेरै नै बदनाम भएर गएको छ । त्यसबारे पुलिस थाना र अदालतमा समेत त्यस प्रकारको ठगीबारे कैयौँ मुद्दाहरू परेका छन् र त्यसरी सहकारी रकमको ठगीबाट पीडित जनताले आफ्‌नो रकम फिर्ता हुने माग गरेर आन्दोलन पनि गर्ने गरेका छन् । त्यस सिलसिलामा कथित स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षलाई पुर्पक्षका लागि जेलमा समेत हालिएको छ । अदालत वा सर्वोच्च अदालत समेतको निर्णयबाट त्यसरी थुनामा परेका व्यक्तिले राजनीतिक प्रतिशोत वा पूर्वाग्रहका कारणले जेलमा हालिएको भनेर पहिले प्रदर्शन गर्ने काम गरेको थियो भने अहिले व्यापकरूपले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने काम समेत भइरहेको छ । कतिपय राजनीतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले समेत त्यो हस्ताक्षर अभियानमा सामेल भएको वा हस्ताक्षर गरेको समेत पाइन्छ । कुनै अपराधजन्य आरोपमा परेको कुनै व्यक्तिले आफ्‌नो विषयमा त्यसरी राजनीतिकरण गर्ने वा हस्ताक्षर अभियान समेत सञ्चालन गर्ने कार्यलाई समेत कुनै अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । त्यसबारे जनताले ठुलो सङ्ख्यामा हस्ताक्षर गर्ने जुन कार्य गरेका छन्, त्यसले देशमा बढ्दै गएको लोकप्रियतावादी सोचाइलाई नै बताउँछ । त्यस प्रकारको लोकप्रियतावादी सोचाइका कारणले कैयौँ देशहरूमा प्रतिक्रियावादी वा तानाशाही व्यवस्थाको स्थापना हुने गरेको छ । त्यस सिलसिलामा जर्मनीमा कायम भएको हिटलरको फासिवादी शासन विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ । हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो हुन नपाओस् भन्नका लागि जनतामा उच्च चेतना ल्याउन हामीले विशेष पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

७. पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आउने निर्णयबाट एमालेभित्र ठुलो विवाद पैदा हुनुका साथै देशको राजनीतिमा पनि त्यसबारे धेरै नै बहस सुरु भएको छ । त्यो प्रश्नसित कैयौँ पक्षहरू जोडिएका छन् र त्यसबारे हामीहरू स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । त्यो प्रश्नमाथि दुई प्रकारले विचार गर्न सकिन्छ । प्रथम, संविधान र कानुनका दृष्टिकोणले । द्वितीय, राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले । जहाँसम्म संविधान र कानुनको प्रश्न छ, नेपाल वा संसारको कुनै पनि देशको संविधान वा कानुनमा कुनै पूर्व राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्न कुनै व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । त्यससँग जोडिएको राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न अवश्य पनि विवादित र विचारणीय हुन सक्दछ । तर कुनै देशको संविधान वा कानुनमा त्यसका लागि कुनै रोक नलगाइएको हुनाले कुनै पूर्व राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने वा नआउने प्रश्न कुनै व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपले विचार वा निर्णय गर्ने कुरा हो र कुनै देशको संविधान, कानुन, सरकार वा पार्टीले त्यसबारे नियन्त्रण गरेर कसैलाई रोक्न मिल्दैन । त्यसैले, विद्या भण्डारीको सन्दर्भमा उनी सक्रिय राजनीतिमा आउने वा नआउने त्यो कुरा उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताभित्रको विषय हो र ओलीले वा एमालेले कुनै निर्णय गरेर त्यसमा रोक लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले सही हुँदैन । अहिले एमालेले उनलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन वा एमालेको सदस्य बन्न रोक्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो कुनै संविधान, कानुन वा नैतिकताका आधारमा गरिएको निर्णय नभएर त्यसका पछाडि मुख्य रूपले केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी दृष्टिकोणले नै काम गरेको छ । हामीले उनको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणको पहिलेदेखि नै आलोचना गर्दै आएका छौँ र अहिले विद्या भण्डारीको सन्दर्भमा एमालेले गरेको निर्णयका पछाडि पनि ओलीको त्यही प्रकारको दृष्टिकोणले काम गरेको छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत छ । उनको त्यही प्रकारको दृष्टिकोणका कारणले माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपामा फुट भएको थियो र उनले अल्पमतमा परेर प्रधानमन्त्री पद जाने डरले दुईदुईपल्ट संसदलाई विघटन गरेका थिए । त्यो कार्यमा विद्या भण्डारीको पनि उनलाई समर्थन प्राप्त भएको थियो । पहिले स्वयं उनले नेतृत्वका लागि दुई कार्यकाल वा ७० वर्षको उमेरमा जोड दिएका थिए । तर अहिले त्यो नियमबाट स्वयं उनी नै तेस्रोपल्ट नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने सम्भावना देखा परेपछि उनले त्यो नियमलाई विधानबाट हटाउन पहलकदमी गरेका छन् । अहिले उनले विद्यालाई नेतृत्वमा आउन नदिनको पछाडि पनि उनका कारणले आफ्‌नो नेतृत्व जाने आशङ्काले नै काम गरेको छ । यो आश्चर्य र विडम्बनाको पनि कुरा हो कि लामो सङ्घर्ष र त्यागको पृष्ठभूमि भएका एमालेका सयकडौँ नेता वा हजारौँ कार्यकर्ताहरू पनि उनको त्यस प्रकारको अधिनायकवादी वा व्यक्तिवादी दृष्टिकोणका अगाडि निरिह बनेका छन् । निश्चय नै यो केही हदसम्म सन्तोषको कुरा हो कि अहिले विद्या भण्डारीले उनको त्यस प्रकारको तानाशाही रवैयाका विरुद्ध विद्रोहको स्वर उठाएकी छन् र त्यसको केन्द्रीय समितिका कतिपय सदस्यहरूले पनि ओलीको त्यस प्रकारको कारवाहीका विरुद्ध आवाज उठाएका छन् ।

८. कुलिङ पिरियडबारे राज्य व्यवस्था समितिद्वारा सर्वसम्मतिले पारित गरिएको विधेयकमा “बाहेक” शब्द थपेर जालझेल गर्ने जुन कार्य गरियो, त्यो सामान्य त्रुटि नभएर त्यसबाट राज्य वा सरकारको सम्पूर्ण चरित्र र कार्यशैलीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यो विधेयक राज्यसभामा प्रस्तुत हुँदा एमालेका ५ जना प्रतिनिधिहरूले कुलिङ पिरियडलाई हटाउनका लागि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । त्यसबाट प्रतिनिधिसभामा त्यो विधेयक प्रस्तुत हुँदा जुन जालझेल गरियो, त्यसका लागि स्वयं एमाले र सरकारको नेतृत्व नै संलग्न भएको कुरा दिनको उज्यालो झैं छर्लङ्ग भएको छ । त्यसबारे जाँचबुँझ गर्न एउटा छानविन समिति पनि गठन भएको छ । तर हाम्रो यो मत रहेको छ कि त्यसबारे छानविन गर्न अहिले जुन समिति बनेको छ, त्यो भन्दा उच्च तहको संसदीय वा न्यायिक समिति बनेको भए त्यसबारे बढी निश्पक्षतापूर्वक छानविन हुन सक्दथ्यो । जे होस् हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि त्यो जालझेलमा संलग्न सरकार वा उच्चपदस्थ प्रशासनिक अधिकृतहरू समेतबारे निष्पक्ष प्रकारले छानवीन गरेर सम्बन्धित दोषी व्यक्तिहरूलाई कडा सजाय दिनुपर्ने आवश्यक छ ।

९. तराईमा अनावृष्टि र पहाडमा अतिवृष्टिका कारणले जुन ठुलो क्षति पुगेको छ, त्यो जलजायुको परिवर्तनबारे भइरहेको गम्भीर विश्वव्यापी समस्याको परिणाम हो । त्यसबारे, एकातिर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नै जलवायु परिवर्तनको समस्याको समाधानका साथै, अर्कातिर, तराई वा पहाडका क्षतिग्रस्त स्थानहरूमा आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न हामीले सरकारसित जोडदार माग गर्दछौँ ।

१०. नेपालको श्रमशक्ति तथा बुद्धिजीवी र विद्यार्थी समेतको विदेशमा ठुलो पैमानामा भइरहेको पलायनप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । वास्तविकता यो हो कि पुँजीवादभित्रको आर्थिक सङ्कटका कारणले स्वयं पुँजीवादी देशहरूमा गम्भीर प्रकारको बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । त्यही कारणले अहिले अमेरिकाका नेपाली सहित ठुलो पैमानामा आप्रवासीहरूलाई त्यहाँबाट निष्कासित कार्य भइरहेको छ । अन्य पुँजीवादी देशहरूमा पनि त्यो सिलसिला बढ्दै जाने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा विदेशमा रोजगारी खोज्न गएर नेपालको बेरोजगारी समस्या स्थायी रुपले हल हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यो समस्यालाई हल गर्नका लागि कृषि र उद्योग समेतको दिगो विकास हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर विद्यमान राज्य व्यवस्थामा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा देखा परेको व्यापक भ्रष्टचार, कुशासन र अवस्थाका कारणले देशको दिगो विकास हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण देशमा बेरोजगारको समस्यालाई हल गर्नको लागि पनि विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा सुधारमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता छ । नेपालका बुद्धिजीवीहरूको पलायन पनि गम्भीर समस्या हो र त्यसबाट देशको विकासमा नै बाधा पर्ने कुरा निश्चित छ । नेपालमा जनता वा राज्यको ठूलो लगानीबाट बुद्धिजिबीहरू पैदा हुन्छन् तर उनीद्वारा देशको विकासमा मद्दत पुग्नुको सट्टा उनीहरूको उपयोग विदेशमा नै हुन्छ । विद्यार्थीहरूको पनि ठूलो पैमानामा भइरहेको विदेश पलायन पनि एउटा गम्भीर समस्या हो । यसबारे प्रथमतः कुनै देशका विद्यार्थीहरू पढनका लागि विदेश जान हुन्न भन्ने सोचाई अवस्य पनि सहि हुने छैन । देशको विकासका लागि विदेशबाट ज्ञान, विज्ञान वा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्न आवश्यक र सही दुबै हुन्छ ।तर त्यस सन्दर्भमा हाम्रो देशका विद्यार्थीहरूको समस्या के हो भने, विदेशमा पढ्न गएपछि उनीहरूको बढी जोड त्यही नै स्थायी रूपले विदेशमा नै घर परिवार गरेर बस्ने र देशमा नफर्कनेतिर नै बढी जोड हुन्छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूबाट देशको विकासमा मदत पुग्ने कुनै संभावना हुँदैन । उनीहरूमा देशभक्तिको भावना अत्यन्त कम भएको हुनाले नै त्यस्तो हुने गरेको छ । त्यसैले हामीले तल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरूदेखि लिएर उच्च तहसम्म र देशव्यापी रूपमा देशभक्तिको भावना बढाउन योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसबारे विशेष ध्यान दिनका लागि हामीले सरकारको पनि विशेष ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ ।

११. भ्रष्टाचार अहिले देशको गम्भीर राष्ट्रिय समस्या नै भएको छ । सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको कुरा खुला रूपमा नै बाहिर आउने गरेको छ । देशमा गिरिबन्धु टि स्टेट, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको तस्करी, नक्कली भूटानी शरणार्थी, भिजिट भिसा काण्ड, सहकारी हिनामिना वा ठगी जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरूको लामो सिलसिला छ । देशमा त्यस प्रकारको भ्रष्टचारको मानसिकताले तल्लो तहसम्म गहिरो जरा हालेको छ । राजनीति वा चुनावको क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार धेरै नै व्यापक भएर गएको छ । भ्रष्ट पार्टी वा नेताहरूले चुनावमा ठूलो पैमानामा पैसाको खेलो गरेर जनतामा पनि भ्रष्ट मानसिकता बढाउने गरेको पाइन्छ । त्यस प्रकारको भ्रष्टाचारका कारणले नै इमानदार र स्वच्छ राजनीतिक छवि भएका व्यक्तिहरू संसदमा पनि कमै पुग्न पाउँछन् र सरकारमा पनि बढी भ्रष्ट तत्वहरू नै भरिन्छन् । उच्च तहका मन्त्रिहरूमा पनि भ्रष्टचार बढ्दै गएको कुराबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । जसले जनतामा पँैसा बाँडेर वा भ्रष्टचार गरेर चुनाव जित्दछन्, उनीहरूले संसद वा सरकारमा गएपछि पनि भ्रष्टाचारलाई नै अगाडि बढाउने काम गर्दछन् । भ्रष्टाचारको कालो छाँया सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्था वा सरकारमा पनि व्याप्त भएको देखिन्छ । त्यो स्थितिमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा जनचेतना उठाउनुपर्ने र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।

१२. नेपालमा महिलाहरूमाथि बलात्कार र हत्याका घटनाहरू निकै बढेर गएका छन् । निर्मला पन्तको मुद्दामा अहिलेसम्म छानवीन र कारवाही हुन नसकेको कुराबाट त्यो प्रश्नको गम्भीरतालाई नै बताउँछ । हामीले त्यस प्रकारका अपराधका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानवीन र कडा कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दि“दै त्यो समस्याको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अध्ययनमा समेत जोड दिन्छौँ । त्यसै गरेर देशमा बढिरहेका आत्महत्याका घटनाहरूबारे पनि सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपले ठोस अध्ययन गरेर त्यो समस्याको निराकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हामीले जोड दिन्छौँ ।

१३. केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका महामन्त्री कामरेड मोहनविक्रम सिंहलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । पञ्चायती कालमा उहाँका विरुद्ध वारेन्ट थियो र त्यसैले पूरै नै भूमिगत हुनु परेको थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि उहाँको नाममा कुनै वारेन्ट थिएन । त्यसैले उहाँ पूरै नै भूमिगत हुनु परेन । तैपनि पार्टीले आफ्‌नो सम्पूर्ण संगठनलाई भूमिगत नै राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस अनुसार केन्द्रीय वा जिल्लास्तरमा प्रवक्ताहरूलाई खुला गर्ने र महामन्त्रीलाई अर्धभूमिगत राख्ने नीति अपनाइएको थियो । अर्धभूमिगतको कुनै स्पष्ट व्याख्या रहेन र विभिन्न समयमा परिस्थिति वा आवश्यकता अनुसार त्यसबारे बेग्लाबेग्लै निर्णयहरू हुँदै आएका छन् । पहिले फोटो खिच्न पनि नदिने वा टि.भी., रेडियो स्टेशन आदिमा गएर अर्न्तवार्ताहरू पनि नदिने नीति अपनाइएको थियो । पछि तिनीहरूलाई क्रमशः खुला र खुकुलो पार्दै जाने नीति अपनाइयो । पछि बाह्य र सार्वजनीक कार्यक्रममा नजाने तर आन्तरिक कार्यक्रमहरूमा सामेल हुन सक्ने नीति अपनाइयो । त्यसरी अर्धभूमिगत अवस्थाबारे बेग्लाबेग्लै समयमा बेग्लाबेग्लै निर्णयहरू हुँदै आएका छन् । अब देशमा बढिरहेको प्रतिगमनको खतरा साम्राज्यवादका कारणले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता बढ्दै गएको खतरा समेतका कारणले जनताका बिचमा गएर नै सार्वजनिक रुपले आफ्‌ना विचारहरू लैजानुपर्ने आवश्यकता समेतमाथि ध्यान दिएर अब अर्धभूमिगत अवस्थाको ठाउँमा पार्टीको महामन्त्री सार्वजनिक नै हुनुपर्ने आवश्यकता देखेर पार्टीको केन्द्रीय समितिले त्यही प्रकारको निर्णय गरेको छ । तर, निश्चय नै, पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रणाली पहिले जस्तो नै भूमिगत रहनेछ र पार्टीका प्रवक्ताहरूलाई खुला राख्ने पार्टीको पहिलेको नीति कायम रहनेछ ।”
२०८२ श्रावण १२ गते ।