बुटवल , भदौ ६।
भारत सरकारद्वारा १९ अगस्ट २०२५ मा नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी भएपछि पाल्पासहित विभिन्न नेपाली राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। दलहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको ऐतिहासिक, भौगोलिक र नक्सागत प्रमाण प्रस्तुत गर्दै भारत–चीनबीच गरिएको आपसी व्यापारिक सहमतिलाई अस्वीकार्य बताइएको छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछि प्रकाशित आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक स्पष्ट रूपमा नेपालभित्र परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले भारतको कदमलाई ‘नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि गरिएको हस्तक्षेप’ भनेका छन्। “इतिहास विहीन” भन्दै प्रस्तुत भारतको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “यो वितण्डावादको नाच हो, नेपाली जनताले कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैनन्।”
नेताहरूले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपाली जनताको पहिचान र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय ठहर गर्दै कुनै शक्ति दबाब वा सम्झौतामा आफ्नो भूभाग गुमाउन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालले आफ्नो भूमि र सार्वभौम अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यकताअनुसार ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
यसै सन्दर्भमा पाल्पाका राजनीतिक दलहरूले नेपाल सरकारलाई तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाई सीमा विवाद समाधानका लागि एकजुट पहल गर्न माग गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गर्ने दलका नेताहरूमा मथुरा ढकाल (नेकपा–माओवादी केन्द्र), सुमन गैरे (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी), डुलबहादुर कुँवर (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी), अशोक कुमार शाही (नेकपा–एकीकृत समाजवादी), विशाल दर्लामी (राष्ट्रिय जनमोर्चा), सुकुमार सी (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी), होमबहादुर थापा (राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी) रहेका छन्। पाल्पास्थित दलहरूले नेपालको भूमि र सार्वभौमिकताको पक्षमा दृढ रूपमा उभिने घोषणा गरेका छन्।
