शंकर प्रसाद पोख्रेल
नेपाल सरकारले नौ वर्षदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ। तर अझैसम्म पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन शून्य छ।
प्रक्रिया महँगो, समय खाने र झन्झटिलो छ।
सिमित ठाउँबाट मात्र वितरण हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई धेरै दु:ख र खर्च बेहोर्नु परेको छ।
असोज १ देखि अनिवार्य भनिए पनि अहिलेको अवस्थाले हेर्दा सरकारले यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता नै छैन भन्ने स्पष्ट छ।
प्रमुख समस्याहरू
१.नेपाली लिपिको बेवास्ता
नम्बर प्लेटमा नेपालीको पहिचान झल्काउने देवनागरी लिपि प्रयोग नगरी विदेशी ढाँचा अपनाइँदा यसले राष्ट्रियता र भाषिक गौरव नै कमजोर बनाएको छ।
२. प्रविधिको आधार नभएको
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँग सम्बन्धित ट्रयाकिङ र नियमन गर्ने प्रविधि नेपालमा अझै उपलब्ध छैन। प्रविधि नै नभएको ठाउँमा यस्तो प्रणाली ल्याउनु अगाडि हिँड्न खोज्दा खुट्टा बेरेर हिँडेजस्तै हो।
३. नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट
नम्बर प्लेट फेर्न नागरिकताको प्रतिलिपि, महँगो शुल्क र लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सेवाभन्दा बढी यसले नागरिकलाई थकाउने, अपमानित गर्ने बनाएको छ।
४. एकैपटक सबैलाई बाध्यकारी
पुराना गाडीलाई क्रमशः नम्बर अनुसार फेर्ने व्यवस्था नगरी सबलाई एकैपटक बाध्यकारी बनाउँदा यो प्रणाली व्यावहारिक छैन।
के गर्न आवश्यक छ?
सुरुमा नै ट्रयाकिङ र सञ्चालन गर्ने प्रविधि विकास गर्नुपर्छ।
नम्बर प्लेटमा लेखिने लिपि देवनागरी नै अनिवार्य हुनुपर्छ।
पुराना गाडीलाई क्रमशः नम्बर अनुसार फेर्ने चरणबद्ध प्रक्रिया बनाइनुपर्छ।
नागरिकलाई अनावश्यक कागजी झन्झट हटाउनुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने कुरा धेरै अगाडि सोचिएको, तर तयारी नगरी थालिएको असफल प्रयोग हो। न प्रविधि छ, न पर्याप्त तयारी; तर नागरिकलाई मात्र कर र झन्झट थपिएको छ।
यसरी अधूरो योजना जबर्जस्ती कार्यान्वयन गर्न खोज्नु भनेको गाडीमा नम्बर होइन, सरकारले आफ्नो असफलता इम्बोस्ड गरेर देखाएको जस्तै हो।
