काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलाअनुसार लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषण फैलाउने कुनै नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नपाइनेछ भने विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी स्थानान्तरण गरिनेछ।
अदालतको आदेशका मुख्य बुँदा :
लुम्बिनी क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना पूर्ण रूपमा रोक।
२०६६ साल मंसिर १२ गतेअघि दर्ता भएका प्रदूषणकारी उद्योगलाई २ वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने।
ती उद्योगहरूको पुँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार वा उद्देश्य थप्न अनुमति नदिने नीति कायम।
लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर भित्र प्रदूषणकारी उद्योग खोल्न अनुमति निषेध।
त्यही क्षेत्रमा १९ टनभन्दा बढी भार भएका सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा रोक।
उद्योग स्थानान्तरणपछि खाली जमिनमा पर्यटनमैत्री व्यवसाय स्थापना गर्न इच्छुकलाई सरकारबाट सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार लुम्बिनी क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व, पश्चिम तथा उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर दूरीभित्र प्रदूषणकारी उद्योग रोक लगाइनेछ।
यस फैसलाले लुम्बिनीलाई “ब्रह्माण्डकै अतुलनीय मूल्य वा असाधारण सार्वभौमिक मूल्य” कायम राख्दै विश्व सम्पदा संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
सर्वोच्चले रिट निवेदकको सार्वजनिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले र सम्बन्धित निकायहरूले आदेशलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
