– गणेश आचार्य
नेपालको राजनीति आज अभूतपूर्व तरङ्गमा छ । गणतन्त्र स्थापनाको यति लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसले संस्थागत रूप लिन नसकेको यथार्थ हामी सबैका सामु छ । संविधान र संरचनाले लोकतान्त्रिक मूल्य र जनअधिकारलाई औपचारिकता त दिएको छ तर यसको कार्यान्वयन र सामाजिक जीवनमा प्रभाव निकै कमजोर छ । यसको प्रमुख कारण भनेकै राज्यसत्ता र राजनीति दलालपुँजीवाद र नवउदारवादको चक्रव्यूहमा फस्नु हो ।
जनताले गणतन्त्र ल्याउने क्रममा अपार आस्था र बलिदान दिएका थिए । तर आज त्यही जनता निराश छन्, निरुत्साहित छन र फेरि वैकल्पिक बाटो खोजिरहेका छन् । यही खोजीका बीच एउटा “नयाँ शक्ति” भनेर रास्वपाको उदय भएको छ । तर के त्यो वास्तविक वैकल्पिक शक्ति हो त ? यो गम्भीर सबाल बनेर खडा भएको छ । के केवल अनुहार बदल्दा प्रणाली बदलिन्छ ? के संरचनागत समस्याको समाधान व्यवस्थापकीय सुधारले हुन्छ ? यो आलेखमा यही प्रश्नलाई केन्द्रीय बनाएर, रास्वपाको स्वरूप र कम्युनिस्ट विकल्पबीचको तुलना गर्दै, नेपालको यथार्थ परिस्थिति अनुसार कुन बाटो वास्तविक विकल्प हो भन्ने कुरामा सानो बिमर्श गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
दलाल पुजीवादको जालो
नेपालको अहिलेको सामाजिक–आर्थिक संरचना दलालपुँजीवादको पूर्ण प्रभावमा छ । दलालपुँजीवाद केवल केही व्यक्तिको धन बढाउने प्रणाली मात्र होइन , यो त समग्र राज्य संरचना, नीति–निर्णय र सांस्कृतिक मूल्यलाई पूँजीवादी वर्गको हितअनुसार मोड्ने प्रवृत्ति हो । दलालपुँजीवादमा उत्पादन गर्ने श्रमिक किसान सदैव शोषित रहन्छन् । उनीहरूले रगतपसिना बगाएर उत्पादन गर्ने अन्न, श्रम र सीप थोरै मूल्यमा बेच्न बाध्य हुन्छन् । तर व्यापारी–दलाल र ठूला पूँजीपति त्यो श्रमको फल हिनतिरितरी लाभमा रूपान्तरण गर्छन् । अर्थात श्रमको लाभ श्रमिक लाइ हैन मालिकगरुको जान्छ । अहिले नेपालमा भएको पनि त्यहि हो । शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारमा परिणत भएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालय ज्ञानको केन्द्र होइनन्, व्यापारिक मुनाफा कमाउने कम्पनीझैँ बनेका छन् । अस्पताल रोगीको जीवन बचाउने सामाजिक उत्तरदायित्व होइन, व्यापारिक सेवा आपूर्ति गर्ने व्यवसायिक फर्मझैँ बनेका छन् ।
जमिन, वन, जल, खानी र प्राकृतिक स्रोतहरू थोरै पुजिपतीको हातमा केन्द्रित भइरहेका छन् । पूँजी पलायनले राष्ट्रिय उद्योग कमजोर हुँदै गएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उत्पादनमूलक क्षेत्र सुस्त छ तर आयात र उपभोग बढ्दो छ। परिणामतः युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छन् ।
यसरी दलालपुँजीवादले केवल आर्थिक असमानता होइन, सामाजिक असमानता र राजनीतिक असंतुलन पनि स्थायी बनाइरहेको छ ।
रास्वपाको निति र प्रवृत्ति
यस्तो अवस्थामा रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफूलाई “नयाँ शक्ति” को रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर यसको कार्यक्रम र नीतिगत धारलाई नजिकबाट हेर्दा यसको विकल्पपन प्रतीकात्मक मात्र देखिन्छ। रास्वपाले भ्रष्टाचार विरोध, व्यवस्थापकीय सुधार, र केही लोकप्रिय मुद्दाहरूलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । तर यसले दलालपुँजीवादकै संरचनाभित्र रहेर सुधार गर्ने सीमित दृष्टिकोण बोकेको छ । यसको अर्थ—यसले संरचनागत असमानतालाई चुनौती दिन सक्दैन, केवल केही ‘त्रुटि’ हरू सुधार गर्ने भ्रम सिर्जना गर्छ ।
रास्वपाको मुल प्रवृत्ति सम्पुर्ण रुपमा नवउदारवादी र दलाल पुजिबादी प्रवृत्ति हो । निजी क्षेत्रलाई अझ बढी स्वतन्त्रता, बजारलाई अझ खुला, र राज्यको भूमिका संकुचित गर्ने दिशामा यसको झुकाव स्पष्ट छ । यसरी हेर्दा रास्वपा शक्तिशाली पूँजीवादी समूहसँग सहकार्य गर्दै, उनीहरूको हितअनुसार नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्तिमा केन्द्रित छ । दार्शनिक दृष्टिले यो “मध्यवर्गीय असन्तोषको व्यवस्थापकीय निकास” मात्र हो । सानो सुधारले ठूला असमानता समाधान गर्दैन । व्यक्तिगत भ्रष्टाचारलाई मात्र दोष दिने तर वर्गीय शोषण र पूँजीवादी संरचनालाई अछुतो राख्ने दृष्टिकोण मूलतः दलालपुँजीवादकै निरन्तरता हो । यसैले, रास्वपाले ल्याउने सुधार केवल “भ्रम सिर्जना गर्ने औजार” हो। वास्तविक वैकल्पिक शक्ति बन्न यसको दर्शन, नीति र प्रवृत्ति पर्याप्त छैन । अरु यहाका पात्र र प्रवृत्ति हेर्दा त यो कुनै राजनीतिक दल र आन्दोलन नभएर अराजकहरुको स्वार्थ समुह बाहेक अरु देखिदैन ।
कम्युनिस्ट दृष्टिकोण
कम्युनिस्ट दृष्टिकोणले दलालपुँजीवाद र नवउदारवादको मूल चरित्रलाई चुनौती दिन्छ । यसको केन्द्रमा हुन्छ—उत्पादन र वितरणमा समानता, राज्य स्रोतमा जनताको नियन्त्रण र राजनीतिक शक्तिमा आम जनतामा विकेन्द्रीकरण । कम्युनिस्ट दृष्टिकोणले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार होइन, मौलिक अधिकारका रूपमा लिन्छ । यसले भूमि र उत्पादन साधनलाई केही व्यक्तिको स्वार्थमा होइन, समग्र समाजको हितमा प्रयोग गर्ने नीति बनाउँछ । कृषि क्षेत्रमा सहकारी प्रणाली, मजदुर अधिकार सुनिश्चित गर्ने न्यूनतम मजदुरी, उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन र रोजगारी सिर्जना जस्ता कदमले असमानता घटाउँछ र श्रमिक–किसान वर्गलाई सबल बनाउँछ ।
राज्यको भूमिका कर संकलन र नियमनमा मात्र सीमित हुँदैन । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिन्छ । यसरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने र दीर्घकालीन सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न कम्युनिस्ट दर्सन अपरिहार्य हुन्छ ।
ऐतिहासिक अनुभब
नेपालकै अनुभवले पनि स्पष्ट देखाउँछ—केवल सुधारवादी दृष्टिकोणले समाजमा मौलिक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । २०४६ को आन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो । तर त्यसले केही व्यवस्थापकीय सुधार मात्र ल्यायो, संरचना जस्ताको तस्तै रह्यो। पूँजीपति वर्ग अझ सबल भयो। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो । तर फेरि पनि जनताको उत्पादन र श्रममाथि दलालपुँजीवादी वर्गकै प्रभुत्व कायम रह्यो । आज शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि अझै निजीकरण र व्यापारीकरणको चपेटामा छन् । यसले पुष्टि गर्छ—सुधारवादी र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले दीर्घकालीन सामाजिक न्याय ल्याउन सक्दैन । केवल संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने कम्युनिस्ट दृष्टिकोणले मात्र वास्तविक विकल्प दिन सक्छ ।
जनताको आकाङ्क्षा र भ्रम
आज जनता विकल्प खोजिरहेका छन्। उनीहरू पुराना दलहरूको भ्रष्टाचार, असफलता र अवसरवादबाट निराश छन् । यही निराशामा रास्वपाले लोकप्रियता पाएको हो । तर यसको लोकप्रियता असली वैकल्पिक विचारको कारण होइन । यो त “पुरानासँगको असन्तोष” लाई उपयोग गरेर बनाइएको क्षणिक लहर मात्र हो । जनताको वास्तविक आकांक्षा भने बराबरी, न्याय र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र हो । उनीहरू श्रमको मूल्य, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, र समान अवसर खोजिरहेका छन् । तर रास्वपा त्यस्तो सपना पूरा गर्ने बाटो होइन । बरु त्यो चम्किलो भासामा लपेटिएको दलालपुँजीवादको नयाँ संस्करण हो ।
निश्कर्श
राजनीतिक र दार्शनिक दृष्टिले नेपालको संकट समाधान व्यवस्थापकीय सुधार वा नवउदारवादी नीतिमा छैन । बरु आजको संकट , बेरोजगारी , गरीबि र निराशाको कारण त्यहि हो । यसको समाधान समाजवादी मार्गमा छ—जहाँ उत्पादन साधन जनताको हितमा प्रयोग हुन्छ, जहाँ शिक्षा–स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हुन्छ, जहाँ श्रमिक र किसानको श्रमको मूल्य सुनिश्चित हुन्छ । रास्वपा जस्ता दल केवल क्षणिक असन्तोषको निकास हुन् । ती संरचनागत समस्याको उपचार होइन, केवल रोगमा क्षणिक दुखाइ कम फर्ने औषधि मात्र हुन् । नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा वास्तविक विकल्प भन्नु भनेको कम्युनिस्ट दृष्टिकोण हो । दलालपुँजीवादले सिर्जना गरेका असमानता, शोषण र पलायनको समस्या केवल समाजवादी प्रणालीले मात्र समाधान गर्न सक्छ।
त्यसैले, नेपालको दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको लागि वास्तविक विकल्प कम्युनिस्ट दर्सन र बिचार – दृष्टिकोण हो।