बुटवल, भदौ १९
लुम्बिनी कोरिडोरभित्रका उद्योग स्थानान्तरण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा उत्पन्न चुनौतीका विषयमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देहीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भदौ ११ गतेको अदालतको निर्णयअनुसार दुई वर्षभित्र तोकिएको क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको संघले जनाएको छ। यस विषयमा बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारले समयमै सहजीकरण र आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा २०३२ सालपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले अरबौँ रुपैयाँ लगानी गरी निर्माण गरेका उद्योगलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित गर्नु अनुचित हुने भनिएको छ।
संघले लुम्बिनी विश्व सम्पदा क्षेत्र र वरिपरिको वातावरणीय मापदण्डलाई मध्यनजर गर्दै उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकारे पनि त्यसका लागि पूर्वाधारयुक्त वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्र अनिवार्य भएको स्पष्ट पारेको छ।
यसबाहेक, रुपन्देहीकै तिनाउ–उकास क्षेत्रमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई शीघ्र सम्पन्न गरी त्यहाँ जग्गा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्थानान्तरणमा लाग्ने खर्च सरकारकै जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ।
संघका अनुसार, उद्योगमा गरिएको लगानी सुरक्षित गर्न सके मात्रै आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र समृद्धिको यात्रालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।
