काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले उक्त कदमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल आधुनिक समाजमा विचार आदान–प्रदान, जानकारी प्रवाह र नागरिक सहभागिताको महत्वपूर्ण माध्यम भएको भन्दै यसलाई पूर्णतया बन्द गर्नु संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मान्यतासँग मेल नखाने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले भनेको छ, “सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी समस्या देखिएमा नियमन र सुधारका विकल्प रोजिनुपर्छ, बन्द गर्नु समाधान होइन।”
यसअघि सरकारको तर्फबाट दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जालहरू सात दिनभित्र नेपालमा सञ्चालन नहुने चेतावनी दिइएको थियो, जसप्रति विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
