काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्त गर्ने हक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
“सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नाममा बन्द गर्ने निर्णयले नागरिकको अधिकारमा धक्का पुग्छ, त्यसैले सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,” आयोगको भनाइमा उल्लेख छ।
आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँगै हुने अपराध, दुरुपयोग वा कानुनी चुनौती समाधान गर्न नियमन र व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिने भन्दै संवैधानिक मूल्य र प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।
