सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वपदाधिकारीहरूको संयुक्त आपत्ति

 

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वपदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

भदौ २१ गते जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा फेसबुक, एक्स, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता नभएको बहानामा बन्द गर्ने निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको ठहर गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। संविधानको धारा १७, १९ र २७ मार्फत प्रत्याभूत गरिएको हकलाई कुण्ठित गर्ने सरकारको कदम पूर्णरूपमा अस्वीकार्य छ।”

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा देखिएका समस्यालाई कानुन बनाएर व्यवस्थित र पारदर्शी नियमन गर्न सकिने अवसर हुँदाहुँदै पूर्णरूपमा बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस कदमले लाखौँ प्रवासी नेपाली र परिवारबीचको सम्पर्क टुटाएको, बालबालिकाको सिकाइमा दीर्घकालीन असर पार्ने र हजारौँ व्यक्तिको रोजगारी प्रभावित हुने ठहर गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरू :

१. तारानाथ दाहाल – पूर्व अध्यक्ष
२. गोविन्द आचार्य – पूर्व अध्यक्ष
३. रमेश विष्ट – पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष
४. खिलबहादुर भण्डारी – पूर्व उपाध्यक्ष
५. उदय जीएम – पूर्व उपाध्यक्ष
६. रोशन पुरी – पूर्व महासचिव
७. ध्रुव लम्साल – पूर्व सचिव
८. प्रकाश थापा – पूर्व सचिव
९. पवन आचार्य – पूर्व सचिव
१०. लक्ष्मी पुन – पूर्व सचिव
११. धमेन्द्र कर्ण – पूर्व सचिव
१२. लेखनाथ न्यौपाने – पूर्व लेखा समिति संयोजक
१३. विकास कार्की – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
१४. उज्वल आचार्य – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
१५. ध्रुव रावल – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
१६. भीषण राई – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
१७. प्रकाश तिमल्सिना – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
१८. कृति भट्टराई – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
१९. माधव पौडेल – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
२०. अजय फुयाँल – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
२१. माधव दुलाल – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
२२. दीपेन्द्र कुँवर – पूर्व केन्द्रीय सदस्य

यसै क्रममा, पत्रकार महासंघका यी पूर्वपदाधिकारीहरूले बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। साथै, सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन कार्यदल गठन गरी दीर्घकालीन र विधिसम्मत समाधान खोज्न पनि आह्वान गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको पक्षमा मिति भदौ २२ गते आइतबार दिउँसो २ बजे माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न सम्पूर्ण पक्षधरलाई आह्वान गरिएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

© 2025 विश्व नेपाली डटकम All right reserved Site By : Himal Creation