काठमाडौं ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक संकट समाधानका लागि भएको मध्यरातिको वार्ता फेरि पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ। परम्परागत राजनीतिक दल र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउने विषयमा व्यापक सहमति भए पनि संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने संवेदनशील बिन्दुमा कुरा मिल्न सकेन।
शीतलनिवासमा बिहीबार अबेर रातिसम्म चलेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व दिन सक्ने अडान राखे। तर, उनीहरूले यो प्रक्रिया संविधान र संसद्को ढाँचा भित्रै सीमित रहनुपर्ने बताए। दलहरूको भनाइ थियो– “जेनजीले प्रस्ताव गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामीलाई आपत्ति छैन, तर संविधानको बाटो छाडेर अघि बढ्न मिल्दैन।”
तर, जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले संसद्माथि नै अविश्वास प्रकट गर्दै संसद् विघटनलाई आफ्नो “बटमलाइन” बनाइरहेका छन्। जेनजी नेतृ रक्षा बमले भनिन्, “२०/२५ वर्षदेखि संसद्मा बसेका नेताहरूले देशलाई संकटमै डुबाएका छन्। जनविद्रोहको मर्म नै संसद्माथि विश्वास छैन भन्ने हो।” बालेन शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत संसद् विघटन विना कुनै छलफलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका थिए।
यसबीच, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सक्रिय रूपमा निकास खोज्ने प्रयासमा छन्। उनले संवैधानिक जटिलता समाधान गर्न संविधानविद्हरूसँग शीतलनिवासमै लामो छलफल गरे। संवैधानिक विज्ञहरूले आवश्यक परे संक्रमणकालीन प्रावधानमार्फत गैर–सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संसद्बाटै गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल समेत दलहरू र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीचको संवादमा सक्रिय रहे। सेनाले भने संसद् विघटनको पक्ष वा विपक्षमा खुला धारणा राखेन, तर “वार्ताबाट सहमति खोजिनुपर्छ” भन्ने मात्र अडान दोहोर्यायो।
राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयाससँगै देश सडक आन्दोलनको दबाबमा छ। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा सुरु भएको जेनजी आन्दोलन सोमबार प्रहरीको बल प्रयोगपछि अझै चर्किएको छ। हालसम्म कम्तीमा ३६ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने २०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। संसद भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसम्ममा आगजनी भएपछि मुलुक अस्थिरतामा छ।
यो अवस्थाले २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाइएको उदाहरण स्मरण गराएको छ। अहिले पनि दलहरूको असक्षमता र जनअविश्वासबीच फेरि एकपटक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने परिस्थिति आएको छ।
शुक्रबार बिहान पुनः वार्ता तय भएको छ। सबै दल र जेनजी प्रतिनिधि सुशीला कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाउन तयार देखिए पनि अन्तिम टुंगो संसद् रहने वा नरहने भन्ने प्रश्नमा निर्भर रहनेछ।
