बुटवल, कात्तिक १५, २०८२।
अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अन्तुक) केन्द्रीय समितिको बैठक महासंघका अध्यक्ष लोकराज भुसालको अध्यक्षता र महासंघका सल्लाहकार कमरेड भैरव रेग्मीको विशेष उपस्थितिमा बुटवलमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले देशको ताजा राजनीतिक घटनाक्रम, भाद्र २३ र २४ गतेका जनआन्दोलन र त्यसपछिका परिस्थितिले मजदुर वर्गमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर विश्लेषण गर्दै अध्यक्ष भुसालले  गरेको हस्ताक्षर  वक्तव्यमा  ६ बुँदे अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

 भाद्र २३ को जेन–जि आन्दोलनमा गरिएको राज्य–दमनप्रति कडा आपत्ति

बैठकले २०८२ साल भाद्र २३ गते देशभरका युवा नागरिकहरूले भ्रष्टाचार, शासकीय दमन र असमान शासन–व्यवस्थाविरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु गरेको जेन–जि आन्दोलनमाथि सरकारद्वारा गरिएको निर्मम दमनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघका अध्यक्ष लोकराज भुसालले पढेको अवधारणा पत्रमा भनिएको छ,

 “लोकतन्त्रको मन्दिर संसद भवनकै मूल द्वारमा सरकारद्वारा अत्यधिक सुरक्षा बल प्रयोग गर्दै २२ जना होनहार युवा नागरिकहरूको गोली हानी हत्या गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको हत्या हो।”

बैठकले सो घटनालाई “राष्ट्रकै इतिहासमा कालो दिन” का रूपमा व्याख्या गर्दै उक्त नरसंहारका दोषीहरूलाई छानबिन गरी सर्वोच्च कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
अन्तुकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जिम्मेवारी लिन असफल भई राष्ट्रलाई असुरक्षित र दिशाहीन अवस्थामा छोडेको आरोप लगाउँदै पीडित परिवारका लागि क्षतिपूर्ति, उपचार र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

 आगलागी र ध्वंसात्मक गतिविधिप्रति घोर निन्दा

बैठकले भाद्र २४ र २५ गतेका दिन देशका विभिन्न सरकारी संरचना, सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी र ध्वंसात्मक कार्यहरूलाई “राष्ट्रविरोधी र जनविरोधी गतिविधि” को रूपमा परिभाषित गरेको छ।
अन्तुकले ती घटनामा संलग्न आन्तरिक तथा बाह्य स्वार्थसमूहहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीको माग गरेको छ।
अवधारणा पत्रमा भनिएको छ,

 “यस्ता कार्यहरू कुनै सचेत नेपाली नागरिकले गर्न सक्दैन। यसबाट मुलुकको आर्थिक, औद्योगिक र सामाजिक पूर्वाधारमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ।”

बैठकले उद्योग–धन्दा, होटल–पर्यटन क्षेत्र र सरकारी सम्पत्तिमा परेको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै रोजगारी र उत्पादनमा ठूलो असर परेको ठहर गरेको छ।

 घाइते, मृतक र रोजगार गुमाएका नागरिकका लागि राहतको माग

बैठकले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाका परिवारहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति, परिवारको भरण–पोषण र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै, घाइते र अपाङ्ग भएका नागरिकहरूको निशुल्क उपचार र जीवनयापनका लागि वैकल्पिक रोजगारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
महासंघले भन्दछ,

 “राष्ट्रको मुनि रहेका प्रत्येक श्रमिक र नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो। सरकार यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैन।”

 बन्द र आन्दोलनका कारण प्रभावित उद्योग तथा संस्थान पुनः सञ्चालन गर्न माग

बैठकले जेन–जि आन्दोलनका कारण देशका धेरै उद्योग–धन्दा, कलकारखाना, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र शैक्षिक संस्थानहरू प्रभावित भएको जनाउँदै ती क्षेत्रहरूको पुनः सञ्चालनका लागि सुरक्षित र विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
बैठकले आन्दोलनका कारण नोकरी गुमाएका मजदुर र श्रमिकहरूको रोजगारी पुनर्स्थापना र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

त्यस्तै, निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत नर्सिङ पेशाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूले उठाएका न्यूनतम पारिश्रमिक र मर्यादित सेवासम्बन्धी मागहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।
बैठकले स्वास्थ्य सेवामा असहजता सिर्जना हुन नदिन निजी क्षेत्र र राज्य दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने जनाएको छ।

 लोकतान्त्रिक शासन र श्रमिक अधिकारको संरक्षणका लागि प्रतिबद्धता

बैठकले जनताले प्राप्त गरेका सीमित लोकतान्त्रिक अधिकार र संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले अगाडि बढाउन सबै श्रमिकहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अन्तुकले भन्यो,

“पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ नहुँदासम्म श्रमिक वर्गका न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन। त्यसैले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै हामीले अग्रगामी संघर्षलाई निरन्तरता दिनेछौं।”

 संगठन सुदृढीकरण र नेतृत्व परिवर्तन

बैठकले महासंघको संगठनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै आगामी २०८३ जेठ महिनाभित्र राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, दोहोरो जिम्मेवारीका कारण महासचिव शालिकराम सापकोटालाई बिदा दिई, पूर्व महासचिव तथा केन्द्रीय सदस्य धनपति सापकोटालाई नयाँ महासचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य हिरालाल नेपालीलाई पनि कार्यभारको कारण सम्मानपूर्वक अवकाश दिने निर्णय गरिएको छ।

 अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम र सहकार्य

बैठकले आगामी मार्ग महिनामा काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सेमिनारको सफलताका लागि भौतिक, नैतिक र आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नोभेम्बर २०–२४, २०२५ मा भारतको पुणेमा हुने तृतीय अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल श्रमिक सम्मेलनमा अध्यक्ष लोकराज भुसाल र महासचिव धनपति सापकोटा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।

 राजनीतिक स्थिरता र आगामी निर्वाचनबारे मत

बैठकले हाल देश संक्रमणकालीन र अनिश्चित राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै, राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक मार्गबाटै समृद्ध लोकतन्त्र सम्भव भएको ठहर गरेको छ।
महासंघले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकार र सुरक्षा निकायहरूलाई जिम्मेवार हुन आह्वान गरेको छ।

अन्तुकले संसद विघटन सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्यो,

 “संविधानको अन्तिम व्याख्या र न्यायिक निर्णय गर्ने धिकार सर्वोच्च अदालतको हो। त्यसको निर्णयलाई सम्मान गर्दै संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो।”

बैठकले अन्त्यमा श्रमिक वर्गका अधिकार, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि संयुक्त र जुझारु संघर्ष जारी राख्ने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।