काठमाडौँ, कात्तिक २१ — अब नागरिकले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनका लागि काठमाडौं वा जिल्लास्थित कार्यालय धाउनुपर्ने छैन। सरकारले करका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय तह (नगरपालिका तथा गाउँपालिका) बाटै प्यान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, अब सेवाग्राहीले आफ्नो बसोबास रहेको पालिकामै गएर प्यानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। यदि कुनै पालिकामा प्यान सेवा सुरु नभएको खण्डमा, सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सेवा लिन सकिनेछ।
विभागले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि, वैकल्पिक व्यवस्था पूर्णरूपमा लागू नभएसम्म ती कार्यालयबाटै सेवा सञ्चालन हुने बताएको छ।
राजस्व विभागका अनुसार, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र लगायतका करसम्बन्धी सेवा अब पालिकाबाट उपलब्ध हुनेछ भने कर भुक्तानी र करचुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइन प्रणालीमार्फत नै पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो कदमले कर प्रणालीलाई अझ प्रविधिमैत्री र नागरिक नजिक पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
