काठमाडौं । अब ठूला करदाताहरूले हरेक वर्ष अनिवार्य रूपमा पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) गर्नुपर्ने छैन। सरकारले जोखिमको मूल्यांकनका आधारमा मात्र फुल अडिट गर्ने नीति लागू गरेको छ।
‘फुल अडिट’को नाममा कर अधिकृतहरूबाट अनावश्यक दबाब र हैरानी सहनुपरेको व्यवसायीहरूको गुनासोपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यो व्यवस्था लागू गरेका हुन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार अब साना वा ठूला सबै करदातालाई एकै किसिमले होइन, ‘जोखिम देखिएका’ करदातामात्र पूर्ण लेखापरीक्षणमा पर्नेछन्।
“पहिले जस्तो सबै ठूला करदाताको फुल अडिट अनिवार्य छैन,” दाहालले भने, “जोखिम देखिएका ठूला करदाता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र फुल अडिटमा पर्छन्।”
सामान्यतया करदाताले स्वघोषणा गरेको विवरणलाई नै विश्वास गर्ने कानुनी सिद्धान्तअनुसार सरकारले कर असुल गर्छ। तर ठूला करदाताको हकमा कर अधिकृतहरूले प्रायः अतिरिक्त प्रमाण माग गर्ने गरेका थिए, जसले व्यवसायीहरूलाई असहज बनाएको थियो।
हाल एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला करदाता र ५० करोडदेखि एक अर्बसम्म कारोबार गर्ने मध्यम करदाता कम्पनीहरू फुल अडिटको दायरामा पर्थे। कम्तीमा चार वर्षमा एकपटक अनिवार्य अडिट हुने प्रावधान थियो। गत वर्ष करिब पाँच हजार करदाताको फुल अडिट गरिएको थियो।
नयाँ नीतिअनुसार अब करदाताको काम सहज हुने र कर प्रशासनमा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
