काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अब केही महिनामै। राजनीतिक तापक्रम बढ्दैछ, र सुरक्षा निकाय पनि उच्च सतर्क बन्दैछन्। यही बीच आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने ठोस कदम उठाएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र ‘इन्टेलिजेन्स’ सबै एकै टेबलमा जुटे। बैठकको निष्कर्ष स्पष्ट थियो—‘चुनाव सुरक्षित चाहिन्छ भने बलियो जनशक्ति आवश्यक छ।’
तीन तहको सुरक्षा कवच
निर्वाचन सुरक्षा यसपालि घेराबन्दी मोडेलमा सञ्चालन हुनेछ।
पहिलो घेरा—नेपाल प्रहरी
दोस्रो घेरा—सशस्त्र प्रहरी
तेस्रो घेरा—नेपाली सेना
सेना फ्रन्टलाइनमा आउनुपर्ने अवस्था आयो भने, ‘आदेश पर्खिन नपर्ने व्यवस्था’ समेत बैठकले तयार गरेको एक उच्च अधिकारीले बताए।
सम्भावित जोखिमको सूची विस्तृत
सहसचिव आनन्द काफ्लेले बैठकपछि बताएअनुसार,
निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूह,
ब्यारेक बाहिर रहेका हतियार,
सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने संवेदनशील क्षेत्र
यसबारे विस्तृत विश्लेषण गर्दै विशेष सतर्कता अपनाइनेछ।
एकीकृत सुरक्षा योजना अनुमोदन
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा योजना यसै बैठकबाट आधिकारिक रूपमा पारित भएको छ। योजना तयार पार्ने कार्यदलमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू समावेश थिए, जसले ‘कसरी, कहाँ, कति जनशक्ति’ का आधारमा सुरक्षा तैनाथ गर्ने भन्ने खाका पेस गरेको थियो।
प्रदेशस्तरीय तयारी सुरु
यो योजनाको कार्यान्वयनका लागि मंसिर ९ गतेदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु हुँदैछ। अन्य प्रदेशमा पनि यसपछि क्रमै–क्रमले तयारी अघि बढाइनेछ।
