बुटवल । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धराैटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। आदेशसँगै उनलाई राखिएको नख्खु कारागार बाहिर ठूलो संख्यामा समर्थक भेला भएका छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) स्वीकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई अदालतले रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार, अन्तिम फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना भएमा तिर्ने–बुझाउने मञ्जुरीसहित आवश्यक कागज गराई प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश भएको हो।
सहकारी रकम अपचलन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफू कार्यरत संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाहीले पर्ने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम मुद्दाको पुर्पक्ष पाउने माग गरेका थिए। अदालतले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता पहिलो प्राथमिकता हुने ठहर गर्दै बैंक जमानत स्वीकार गरेको जनाएको छ।
यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ मा थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गरी प्रतिवादीले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो सुरक्षित गर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको
