शंकर प्रसाद पोख्रेल
९ पुस ,नयाँ दिल्ली ।
भारतको आसाम राज्यअन्तर्गत पश्चिम कार्वी आङ्लोङ क्षेत्रमा डिसेम्बर २२–२३, २०२५ मा घटेका घटनाप्रति मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संगठनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आदिवासीको नाममा नेपाली समुदायमाथि पटक–पटक आक्रमण, आगजनी र तोडफोड गरिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार पश्चिम कार्वी आङ्लोङ आदिवासी बहुल पहाडी जिल्ला भए पनि भारतीय संविधानअनुसार कार्वी आङ्लोङ स्वायत्त परिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। सो क्षेत्रमा रहेको व्यावसायिक चरन आरक्षण (पीजीआर) तथा गाउँ चरन आरक्षण (भीजीआर) मा अतिक्रमण हटाउन माग गर्दै सुरु गरिएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै नेपाली समुदाय लक्षित आक्रमणमा परिणत भएको जनाइएको छ।
घटनापछि करिब दुई हजारभन्दा बढी नेपाली समुदायका नागरिकहरू घर छाड्न बाध्य भएको, १५ दिनसम्म अनशनमा बसेका पीडितहरूको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि प्रशासनले उनीहरूलाई गुवाहाटी लगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसपछि गिरफतारी तथा अपहरणको हल्ला फैलिएसँगै क्षेत्र थप तनावग्रस्त बनेको बताइएको छ।
संगठनका अनुसार नजिकै प्रहरी चौकी हुँदाहुँदै पनि बिहारी र नेपाली समुदायमाथि आक्रमण भएको र नेपालीहरूको घर–दुकानमा आगजनी तथा तोडफोड गरिएको छ। घटनामा पार्वती शर्मा, सुरज क्षेत्री, पंकज क्षेत्री, विष्णु क्षेत्री, प्रकाश क्षेत्री, विक्रम क्षेत्री, सविता शर्मा, चन्द्रबहादुर क्षेत्री, सिता तमाङ, सानु बस्नेतलगायतका पसल तथा गणेश विक, धनबहादुर तमाङ, राजु विक, बालु सुनारलगायतका घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले यो घटना नियोजित र विभेदपूर्ण भएको ठहर गर्दै भारतमा बसोबास गर्ने १९५० को सुगौली सन्धिअनुसार भारतीय नागरिक बनेका नेपाली तथा रोजगारीका लागि भारत आएका प्रवासी नेपाली दुवैको जीवन, धन–सम्पत्ति र सुरक्षाको जिम्मेवारी भारत सरकारकै भएको स्पष्ट पारेको छ।
अन्त्यमा संगठनले भारत सरकार तथा सम्बन्धित प्रशासनसँग भारतमा रहेका नेपालीहरूको जिउ–धनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र घटनाबाट पीडित सबैलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ। उक्त विज्ञप्तिमा संगठनका अध्यक्ष प्रेम पौडेलद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ।
