गणेश आचार्य
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणले देशमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको खोजी तीव्र बनाएको छ। लामो समयदेखि सत्तामा रहँदै आएका दलहरूको असक्षमता, भ्रष्टाचार, र जनअपेक्षा विपरीतको शासन शैलीले जनताको मनमा तीव्र असन्तोष पैदा गरेको छ । यही असन्तोष र निराशाको राजनीतिक खाल्डोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय भएको हो । रास्वपाले आफूलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’को रूपमा प्रस्तुत गरे पनि, यसको वैचारिक आधार र राजनीतिक दृष्टिकोण विश्लेषण गर्दा यो साँचो अर्थमा वैकल्पिक नभई विद्यमान पुँजीवादी व्यवस्थाको पुन:स्थापनाका लागि काम गर्ने शक्ति हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
वैकल्पिक शक्ति भन्नाले केवल अनुहार परिवर्तन वा कार्यशैली सुधार मात्र होइन, व्यवस्थागत परिवर्तन, सामाजिक संरचनाको रुपान्तरण र उत्पादन प्रणालीमाथि जनताको स्वामित्वको परिकल्पनासम्म जोडिएको हुन्छ । यद्यपि रास्वपाले जुन वैकल्पिकता प्रस्तुत गर्छ, त्यो व्यवहारमा विद्यमान पुँजीवादी संरचनाभित्र नै सीमित छ, जहाँ निजी स्वार्थ, बजारमुखी सोच र नवउदारवादी दर्शन हावी छन्। यस्तो अवधारणा व्यवस्थाविरोधी होइन, व्यवस्थाको निरन्तरताको संवाहक हो ।
पुँजीवादको मूलभूत चरित्र निजी सम्पत्तिको संरक्षण, श्रमको शोषण, र समाजमा असमानताको पुनरुत्पादनमा आधारित हुन्छ। नेपालमा पुँजीवादी व्यवस्था परनिर्भर, उपभोक्तावादी र नवउपनिवेशवादी चरित्रले निर्देशित छ। यस्ता सन्दर्भमा पुँजीवादी ढाँचालाई अंगिकार गर्दै नयाँ शक्ति बन्ने दाबी गर्नु, दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायको दृष्टिले घातक हुन्छ। रास्वपा यस्तो सन्दर्भमा केवल नयाँ नाम र अनुहार लिएर पुरानै शोषणकारी व्यवस्थाको संरक्षण गर्न उदाएको प्रतीत हुन्छ।
रास्वपाले आफूलाई विचारधाराविहीन, व्यावहारिक र दक्ष नेतृत्वको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। तर विचारधाराविहीनताको यो दाबी वस्तुतः पुँजीवादी सोचको परोक्ष स्वीकारोक्ति हो। राज्यलाई केवल सेवा प्रवाहको संयन्त्रका रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोण, सामाजिक अन्यायका जरा वर्गीय संरचना र ऐतिहासिक शोषणमा नभई केवल प्रशासनिक असक्षमतामा देख्ने प्रवृत्ति, रास्वपाको ‘अराजनीतिक’ देखिने रणनीति भित्र गहिरो रूपमा राजनीतिक छ—तर त्यो राजनीति विद्यमान पुँजीवादी वर्गशक्तिको पक्षमा उभिएको छ।
रास्वपाको राजनीतिक एजेन्डा र प्रवृत्तिहरू नवउदारवादी छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई मुख्य विकासकर्ता ठान्छन्, विदेशी लगानीलाई आर्थिक उन्नतिको आधार मान्छन्, र डिजिटल गभर्नेन्स जस्ता अवधारणालाई विकासको सूचकको रूपमा अघि सार्छन्। यस्ता विचारहरू प्रायः पश्चिमी नवउदारवादी सोचबाट प्रेरित हुन्छन्, जसले राज्यको भूमिका घटाउने, सार्वजनिक सेवाहरूको निजीकरण गर्ने, र आर्थिक नीतिलाई बजारको हातमा सुम्पने प्रवृत्ति बढाउँछ। यसले नेपालको जस्तो अर्ध-सामन्तीय र अर्ध-औपनिवेशिक अर्थतन्त्रमा श्रमिक वर्ग, किसान र साना उत्पादकहरूको अवस्था झनै कमजोर पार्ने काम गर्छ।
रास्वपाको लोकप्रियता नेपालमा पुराना दलहरूप्रति बढ्दो असन्तोषको प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो। जनताले परिवर्तन खोजिरहेका छन्, तर परिवर्तनको वास्तविक दिशा बुझ्न नपाउँदै भावनात्मक र प्रतिक्रियावादी निर्णयमा उत्रिएका छन्। रास्वपाको उदय यस्तै अवस्थाको परिणाम हो। तर यस्तो परिस्थिति दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वको संकेत होइन। रास्वपाले सरकारमा जाने, बाहिरिने, समर्थन दिने, फिर्ता लिने जस्ता कार्यहरू बिना स्पष्ट रणनीति गरिरहेकाले सत्ता सन्तुलनमा अस्थिरता उत्पन्न गरिरहेको छ। यसले नीति निर्माणमा निरन्तरताको अभाव सिर्जना गर्छ, जसले विकास कार्यक्रमहरूमा अवरोध त ल्याउँछ नै, जनताको विश्वास पनि थप खस्काउँदै लैजान्छ।
साँचो राजनीतिक रुपान्तरणको लागि वर्गीय विश्लेषण अनिवार्य हुन्छ। नेपालजस्तो मुलुकमा श्रमिक वर्ग र पुँजीपति वर्गबीचको अन्तर्विरोध गहिरो छ। रास्वपाले यस्तो वर्गीय अन्तरविरोधबारे मौनता राख्छ, बरु श्रमिक र पुँजीपतिलाई ‘साझेदार’को रूपमा चित्रण गर्छ। यसले क्रान्तिकारी आन्दोलनको मूल अवधारणालाई नै कमजोर बनाउँछ। त्यस्तै भूमिसुधार, उत्पादनका साधनमाथि जनस्वामित्व, योजनाबद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा, र सर्वसुलभ शिक्षा-स्वास्थ्यजस्ता विषयहरू उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डाबाट पूर्णतः बहिष्कृत छन्। उनीहरूको ध्यान ‘स्टार्टअप’, ‘विदेशी रोजगार’, ‘इनोभेसन’ जस्ता लोकप्रिय तर सतही नारामा केन्द्रित देखिन्छ।
नेपालजस्तो परनिर्भर राष्ट्रका लागि वैदेशिक नीति अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो। तर रास्वपाले साम्राज्यवादी हस्तक्षेपबारे कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। विदेशी लगानीलाई अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले राष्ट्रिय सम्पत्तिको निजीकरण, स्रोतसाधनको दोहन र श्रमशक्तिको पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई खतरामा पार्न सक्छ। विदेशी लगानी सँगै आउने सर्त, नियन्त्रण, र मुनाफा पलायनले दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउँछ।
यस प्रकार, रास्वपाको राजनीतिक अभ्यास, विचार र नीति विश्लेषण गर्दा देखिन्छ कि उनीहरूको ‘वैकल्पिकता’ वास्तवमा कुनै क्रान्तिकारी विकल्प होइन। यो केवल व्यवस्थाभित्रको विकल्प हो—व्यवस्थाबाहिरको होइन। यस्तो शक्ति सत्ताको पुनर्व्यवस्थापन त गर्न सक्छ, तर त्यसले श्रमिक वर्गको मुक्ति, जातीय-सामाजिक समानता, र जनसत्ताको स्थापनाजस्ता सवाललाई छेउसम्म पनि पुर्याउन सक्दैन।
साँचो वैकल्पिकता भनेको व्यवस्थाविरोधी हुनुपर्छ—जहाँ वर्गीय शोषण अन्त्य गरिने होस्, श्रमको मूल्य मानिने होस्, र जनताको हितलाई नाफामुखी बजारभन्दा माथि राखिने होस्। त्यसका लागि राजनीतिक शिक्षाको प्रसार, जनसङ्गठनको निर्माण, र समाजवादी चेतनाको पुनरुत्थान आवश्यक हुन्छ। रास्वपाजस्ता दलहरूले यस्तो जनचेतना विस्तारको प्रक्रियालाई विकृत पार्छन्, किनभने उनीहरू जनतालाई परिवर्तनको सहयात्री होइन, केवल ग्राहकको रूपमा हेर्छन्।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा, रास्वपाको पुँजीवादी वैकल्पिकता नेपाली समाजमा क्रान्तिकारी रुपान्तरणको मार्गमा बाधक बन्ने खतरामा छ। यो वैकल्पिकताको भ्रम मात्र हो, जुन वर्तमान असमान र शोषणमूलक संरचनालाई एकपटक फेरि नयाँ रूपले पुन:स्थापना गर्ने प्रयास हो। त्यसैले, क्रान्तिकारी आन्दोलन र समाजवादी विचारधाराबाट निर्देशित वैचारिक संघर्षमार्फत मात्र साँचो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ, जुन नेपालमा स्थायित्व, न्याय र स्वाधीनताको आधार बन्न सकोस् । यसकारण नेपाली बौद्धिक युबाहरु राजनीतिक सङलङ्नता सित त्यसले पैदा गर्ने परिणाम र नेपाली समाजको बास्तबिक चित्रलाइ गहिरो बिस्लेसण गर्न जरुरी छ ।
