सेबक भट्टराई
संसदीय व्यवस्था प्रायः लोकतन्त्रको प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । चुनाव, प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रणाली—यी सबै कुरा जनताको शक्ति सुनिश्चित गर्ने उपायका रूपमा प्रचार गरिन्छ । तर ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक दृष्टिले हेर्दा, संसदीय व्यवस्थाले शोषित वर्गलाई शासन गर्ने अधिकार दिएको जस्तो देखिए पनि, यो वास्तवमा शोषक वर्गको नियन्त्रणमा रहेको शक्ति संरचना मात्र हो ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणले राज्यलाई सधैं एक वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने औजारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । राज्य तटस्थ हुँदैन, यो सधैं शोषक वर्गको हितमा काम गर्छ । लेनिनले थप स्पष्ट पारेका छन् कि पुँजीवादी राज्य कहिल्यै तटस्थ हुँदैन । यसको संरचना नै शोषक वर्गको हितलाई सुनिश्चित गर्न बनाइएको हुन्छ । माओले भने, उत्पीडित जनताको मुक्ति राज्यका शीर्ष तहबाट आउने छैन, त्यसका लागि उनीहरूले संगठित संघर्षमार्फत नयाँ जनसत्ता निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको संसदीय व्यवस्था यही निष्कर्षको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।
समानुपातिक प्रणालीलाई पिछडिएका वर्ग, समुदाय र विकट क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने बहाना बनाइएको छ । तर वास्तविकता फरक छ । वर्गीय राज्यभित्रको सुधारवादी संरचना अन्ततः धन, पहुँच र सत्ताको एकाधिकारमै सीमित रह्यो । संसद् आज श्रमिक, किसान, दलित, आदिवासी, थारु, मुस्लिम वा विकट क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधि संस्था होइन । यो दलाल पूँजीपति, नातावादी नेता र सत्तासँग जोडिएका व्यापारीहरूको थलो बनेको छ ।
कालीकोटका दलित, जुम्ला–हुम्लाका विकट क्षेत्रका खस–आर्य, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङका खेतमा पसिना बगाउने थारु, मधेसका मुस्लिम (जो अझै आफ्नो नागरिकता र पहिचान प्रमाणित गर्न बाध्य छन्), पूर्व ताप्लेजुङका आदिवासी–जनजाति—यी सबैका लागि संसद् केवल टाढाको दृश्य बनेको छ । उनीहरू राज्यका लागि उत्पादन गर्छन्, कर तिर्छन्, श्रम दिन्छन्, तर सत्ता र निर्णय प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राखिन्छन् । यही संरचनागत शोषण हो, जसलाई मार्क्सले स्पष्ट पारेका थिए।
लेनिनले चेतावनी दिएका थिए: “पुँजीवादी लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको पाँच वर्षमा एकपटक शोषित वर्गले कुन शासक वर्गले आफूलाई शासन गर्ने भनेर रोज्ने प्रक्रिया मात्र हो ।” आज प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको चर्चा पनि यही भ्रमको निरन्तरता हो । पूँजीको नियन्त्रणमा रहेको मिडिया, करोडौं खर्चिने क्षमता र संगठित शक्ति बिना तल्लो वर्गका सच्चा प्रतिनिधि जित्न सक्ने सम्भावना छैन । प्रत्यक्ष प्रणाली झन् पूँजीको नाङ्गो शासन बन्ने खतरा बोकेको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बहाना पनि त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । धनी, पहुँचयुक्त र सत्तासँग जोडिएका नेताले असमान संरचनाको फाइदा उठाएर आफ्नो पहुँच कायम राख्छन् । यसले सामान्य जनताको आवाजलाई अझै दबाउँछ । संसदीय लोकतन्त्रको यस्तो अवस्था केवल नेपालको लागि होइन; विश्वका अन्य पुँजीवादी राष्ट्रहरूमा पनि यही संरचनागत असमानता देखिन्छ ।
माओवादी अनुभवले देखाएको छ, संसदीय बाटो शोषित जनताको मुक्ति मार्ग होइन । माओले चीनको अनुभवबाट स्पष्ट पारेका छन् कि जब राज्यसत्ता शोषक वर्गको हातमा हुन्छ, तबसम्म सुधार होइन, क्रान्तिकारी रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ । माओको “जनताको युद्ध” को सार यही हो—सत्ता माथिबाट होइन, तलबाट, संगठित जनसमुदायबाट निर्माण हुन्छ ।
आजको मुख्य प्रश्न संविधान संशोधन, चुनावी प्रणाली वा अनुहार परिवर्तनको होइन । मुख्य प्रश्न कुन वर्ग सत्तामा छ? भन्ने हो । जबसम्म दलाल पूँजीवाद, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र सामन्ती अवशेष समाप्त हुँदैनन्, तबसम्म कुनै संसद्, कुनै चुनाव र कुनै सरकार जनताको हुन सक्दैन ।
संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई निरन्तर भ्रममा राख्छ । जनतालाई लाग्छ कि उनीहरूले मतदान गरेर आफ्नो भाग्य तय गर्छन्, तर वास्तविकता फरक छ । धन र शक्ति भएका वर्गले चुनावी खेलमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्छन् । जनताको आवाज केवल दृश्यात्मक रूपमा देखिन्छ, तर निर्णायक शक्ति कहिल्यै उनीहरूको हातमा पुग्दैन । यही कारणले संसदीय लोकतन्त्रले शोषित वर्गको वास्तविक मुक्ति सुनिश्चित गर्न सक्दैन।
मार्क्स, लेनिन र माओले सिकाएको निष्कर्ष स्पष्ट छ: जनताको मुक्ति संसद्को कृपाबाट होइन, वर्गसंघर्ष, संगठन र क्रान्तिकारी चेतनाबाट सम्भव हुन्छ । सुधार देखी होइन, नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशामा दृढ संघर्षले मात्रै जनताको अधिकार र सत्ता सुनिश्चित गर्न सक्छ । जबसम्म वर्गीय संरचना परिवर्तन हुँदैन, संसदीय व्यवस्था केवल शोषक वर्गको शासनलाई वैधता दिने उपकरण मात्र बन्छ ।
शोषित वर्गले वास्तविक शक्ति प्राप्त गर्नको लागि तलबाट सङ्गठित हुनुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो चेतना विकसित गर्नुपर्छ, सामूहिक संघर्ष गर्नुपर्छ र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको मार्ग अपनाउनुपर्छ । केवल चुनाव, संविधान संशोधन वा सरकार परिवर्तनले जनताको अवस्था सुधार्न सक्दैन । यसको लागि आवश्यक छ—संगठित जनताको शक्ति, वर्गीय चेतना, र सामूहिक आन्दोलन ।
संसदीय लोकतन्त्रको आडमा शोषक वर्गको प्रभुत्व कायम रहँदा, सुधारवादी उपायहरूले समस्या समाधान गर्न सक्दैन । केवल संगठन, चेतना र क्रान्तिकारी संघर्षले शोषित वर्गलाई आफ्नो अधिकार र सत्ता सुनिश्चित गराउन सक्छ । अन्ततः संसदीय व्यवस्था केवल भ्रम हो र शोषित वर्गको वास्तविक मुक्ति केवल क्रान्तिकारी संघर्षबाट सम्भव छ । यही सत्य हो जसले नेपाल मात्र होइन, विश्वभरका शोषित जनतालाई आफ्नो शक्ति पहिचान गर्न र प्राप्त गर्न मार्ग देखाउँछ । तर त्यो अवस्था को निर्माणको लागि र जनताका बिचमा संसदीय प्रणालीको खराबिको लागि संसदलाइ उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यहि निति नेपालमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले अख्तियार गरेको छ ।