काठमाडौं । सरकारले जग्गासम्बन्धी सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै धितो बन्धकी, रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई अनिवार्य रूपमा अनलाइनमा लैजाने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने धितोबन्धकीसम्बन्धी काम अब अनलाइन प्रणालीबाट मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि ऋण लिँदा वा चुक्ता गर्दा जग्गा रोक्का तथा फुकुवाका लागि सेवाग्राही आफैं मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । साथै, बिचौलियामार्फत अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने समस्या पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन ‘फेसलेस’ र समयबद्ध सेवा प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्यसहित यो कदम चालेको जनाएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई पूर्वानुमानयोग्य समयमै सेवा उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ अनुसार यो सेवा चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ । तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८३ जेठ १ गतेदेखि अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिने भएको छ ।
हालसम्म प्रणालीमा आबद्ध नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि तोकिएको समयअघि आवश्यक अनुमति लिएर तयारी पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउनुका साथै मालपोत कार्यालयहरूमा हुने भीडभाड करिब ६० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
