सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सिफारिसमा ती मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो। यससँगै लामिछानेविरुद्ध चलिरहेका सबै कानुनी प्रक्रिया अन्त्य भएको जनाइएको छ।
सरकारी निर्णयपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। केहीले यसलाई कानुनी प्रक्रियाको सम्मान भएको बताएका छन् भने केहीले निर्णयको समय र उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
रास्वपाले भने सुरु देखि नै ती अभियोगहरू राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाइएको दाबी गर्दै आएको थियो। मुद्दा फिर्ता भएसँगै पार्टीले न्याय स्थापित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
