ककाठमाडौं फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा निकायले देशभरको सुरक्षा रणनीति अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासँगै सम्भावित जोखिम र चुनौतीहरूको प्रदेशगत विश्लेषण गर्दै आवश्यक तयारी पूरा गरेको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरी स्रोत–साधन, जनशक्ति व्यवस्थापन र साइबर जोखिमलाई साझा चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार यी विषयहरूमा आवश्यक सम्बोधन भइसकेको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर निकायलाई थप सवारीसाधन, बजेट र जनशक्ति उपलब्ध गराइएको छ। निर्वाचन अवधिमा खटाइने म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ भने सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने भ्रामक सूचनालाई नियन्त्रण गर्न एआई प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ।
साइबर चुनौती र भ्रामक सूचना
निर्वाचन आयोगले ‘ई–मोनिटर प्लस’ नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ, जसले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना, फेक सामग्री र डिपफेक पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ। आयोगमा छुट्टै ‘इलेक्सन इन्फरमेसन डिसेमिनेसन सेन्टर’ स्थापना गरी साइबर निगरानी बढाइएको छ।
प्रदेशगत मुख्य सुरक्षा चुनौती
मधेश प्रदेश
धार्मिक–साम्प्रदायिक तनाव, खुला सीमाका कारण हुने गतिविधि र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय अभाव मधेशका मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने उत्तेजक सामग्रीले तनाव बढाउने जोखिम रहेको सुरक्षा विश्लेषण छ।
बागमती प्रदेश
साइबर र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अफवाह र भ्रामक प्रचार बागमतीको मुख्य चुनौती हो। इन्टरनेट पहुँच व्यापक भएकाले गलत सूचना तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाइएको छ।
कोशी प्रदेश
नयाँ र पुराना राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा चर्किँदा सम्भावित झडपको जोखिम देखिएको छ। हेभिवेट उम्मेदवारहरूको प्रतिस्पर्धाले सुरक्षा अवस्था जटिल बन्न सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको आकलन छ।
कर्णाली प्रदेश
भौगोलिक विकटताका कारण मतपेटिका सुरक्षित ढुवानी कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिएको छ। सडक सञ्जालको अभावले सुरक्षा व्यवस्थापन थप कठिन हुने अनुमान गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश
साइबर अपराध, फरार कैदीबन्दी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा चिसो मौसमका कारण निर्वाचन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
भौगोलिक विकटता, फरार कैदीबन्दी र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औंल्याइएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश
दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण झडप हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ। नयाँ र पुराना दलबीचको शक्ति संघर्षले सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ।
सरकारले सबै चुनौतीको मूल्याङ्कन गर्दै भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सुरक्षा निकायले प्रदेशअनुसार रणनीति बनाएर आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको जनाएको छ।
