संघीयता, भ्रष्टाचार र दलालीविरुद्ध राजमोको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक

शंकर प्रसाद पोख्रेल

बुटवल ।
गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने मूल नारासहित राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी रहनुभएको थियो। कार्यक्रममा राजमो कार्यकारी अध्यक्ष रेश्मिराज नेपालीले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो भने उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव मनोज भट्टले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पार्टी उपाध्यक्ष जनकराज शर्मा लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले हालको संघीय संरचनाले देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा कमजोर बनाएको दाबी गर्दै संघीयता खारेज गरी सुदृढ एकात्मक गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “संघीयताले राष्ट्रियता कमजोर बनाएको छ, भ्रष्टाचार बढाएको छ र जनताको जीवनस्तर उकास्न असफल भएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयता खारेजको स्पष्ट एजेन्डासहित निर्वाचनमा गएको छ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रमुख प्राथमिकता
घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशको दिगो विकासलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार हाल देशको सबैभन्दा गम्भीर समस्या भ्रष्टाचार बनेको छ। उच्च राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक संरचनासम्म फैलिएको भ्रष्टाचारका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र विकास निर्माणका काम अवरुद्ध भएको उल्लेख छ।
यसका लागि शक्तिशाली र स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन गरी सबै तहका भ्रष्टाचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाही गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। साथै विकासका सबै परियोजनामा हुने दलाल प्रवृत्ति, नोकरीशाही हस्तक्षेप र अनियमितता नियन्त्रण गरिने प्रतिबद्धता जनमोर्चाले व्यक्त गरेको छ।
उद्योग विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
घोषणापत्रमा औद्योगिक विकासलाई राष्ट्रिय आर्थिक उन्नतिको आधारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। साना तथा घरेलु उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय उद्योगलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाइने नीति लिइने उल्लेख छ। कच्चा पदार्थको निर्यात रोक्दै स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादन र निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अपनाइने बताइएको छ।
नोकरीशाही हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारबाट उद्योगी–व्यवसायीलाई सुरक्षा प्रदान गरिने तथा दलाल पूँजीलाई निरुत्साहित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने जनमोर्चाको विश्वास छ।

कृषि : अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि भएको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा कृषिमा आमूल सुधारको नीति प्रस्तुत गरिएको छ। सामन्ती भूमिस्वामित्वको अन्त्य गरी वास्तविक किसानलाई जमिनको स्वामित्व प्रदान गरिने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी किसानलाई जमिन वितरण गरिने उल्लेख छ।
कृषिको वैज्ञानिकरण र आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाइने, किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र बजारको सुनिश्चितता गरिने नीति लिइने बताइएको छ। कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क
स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराइने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारिकरण बन्द गरिने नीति लिइने जनाइएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क, जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक बनाइने उल्लेख छ। शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको निजीकरण र व्यापारिकरण अन्त्य गरिने तथा राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमान
युवा शक्तिलाई स्वस्थ र अनुशासित बनाउन खेलकुदको विकासमा जोड दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। खेलाडीको पहिचान, छनोट र प्रशिक्षणमा राज्यको सक्रिय भूमिका रहने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई आवश्यक सुविधा प्रदान गरिने बताइएको छ।
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पिछडिएका, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको संरक्षणमा ल्याइने नीति अपनाइने उल्लेख छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।
पत्रकारका प्रश्नमा अध्यक्ष केसी
घोषणापत्र सार्वजनिकपछि पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले संघीयता खारेज असम्भव होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति भए सम्भव हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “देश र जनताको हितमा गलत व्यवस्था खारेज गर्नु क्रान्तिकारी निर्णय हो। जनताको साथ भए परिवर्तन अवश्य हुन्छ।”