काठमाडौँ । आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमालेले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्यसहित आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने एमालेको मुख्य प्रतिबद्धता छ।
आय र अर्थतन्त्र विस्तार
एमालेले समतामूलक द्रुत आर्थिक वृद्धिमार्फत चरम गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपैयाँ र दस वर्षमा दुई सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना अघि सारिएको छ। ७ देखि ९ प्रतिशतसम्मको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दाबी गरिएको छ।
कृषि, उद्योग, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा अघि सारिएको छ। उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी विस्तार, पुँजी बजार सुदृढीकरण र आन्तरिक–बाह्य लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रोजगारी : वर्षेनी ५ लाख अवसर
रोजगारी सिर्जनालाई घोषणापत्रको केन्द्रीय विषय बनाइएको छ। कृषि आधुनिकीकरण, खाद्य प्रशोधन, हरित उद्योग, सेवा क्षेत्र र डिजिटल अर्थतन्त्रमार्फत वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ।
प्रत्येक पालिकामा श्रम डेस्क स्थापना, सीप विकास कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सस्तो ऋण र फर्किएका श्रमिकलाई उद्यममा सहयोग गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। श्रम आय पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
आवास, सहर र पूर्वाधार
‘नागरिक आवास कोष’ स्थापना गरी न्यून आय भएका परिवारलाई सहुलियत ऋणमार्फत घर वा अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने योजना एमालेले अघि सारेको छ। गाउँलाई उत्पादन केन्द्र र सहरलाई पुँजी तथा सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरिएको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र विभिन्न आर्थिक करिडोरलाई सशक्त बनाउँदै सहरहरूमा ‘अण्डरग्राउन्ड युटिलिटी करिडोर’ निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा छ।
खानेपानी र ऊर्जा
आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्याउने र पाँच वर्षभित्र गुणस्तरीय पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, जलविद्युत् निर्यात र वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
उद्योग, खानी र निर्यात
दैलेखको ग्यास र धौवादी फलाम खानीलाई व्यावसायिक उत्पादनमा लैजाने योजना समेटिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने, ‘निर्यात पहिलो’ नीति लागू गर्ने र तीन वर्षमा निर्यात दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सुशासन र डिजिटल सेवा
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढीकरण, सार्वजनिक सेवा अनलाइन रूपान्तरण र प्रशासनिक सुधारमार्फत सुशासन मजबुत बनाउने एमालेको दाबी छ।
समग्रमा, एमालेको घोषणापत्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी विस्तार, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षा केन्द्रित दीर्घकालीन रूपान्तरणको खाका प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजका रूपमा आएको छ।
