दाङ देउखुरी । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा लालपुर्जा बिना विभिन्न प्रकृतिका जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकमाथि सरकारले डोजर आतंक सिर्जना गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
पार्टीले हाल सरकारले अघि सारेको हटाउने नीति र डोजर चलाउने तयारीले नागरिकमा गम्भीर त्रास सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल डोजर चलाउने कार्य रोक्न आदेश दिए पनि बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिक अझै असुरक्षित र भयग्रस्त अवस्थामा रहेको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले बर्खायाम नजिकिँदै गरेको अवस्थामा राज्यले नै नागरिकलाई बस्तीबाट हटाउने प्रयास गरे निम्न आय भएका परिवारको जीवन झन् संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ। पार्टीले अनाधिकृत अतिक्रमण हटाउने कार्य आवश्यक भए पनि बसोबासविहीन नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थासहित आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
ज्ञापनपत्रमा एउटै प्रकृतिका नभएका सबै बस्ती र नागरिकलाई एउटै मापदण्डमा राखेर निर्णय गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। कसैका अन्यत्र जग्गा भए पनि ऐलानीमा बसोबास रहेको, कोही वास्तविक सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, गुठी, विद्यालय वा सरकारी कार्यालयको जग्गामा बस्दै आएका तथा स्थानीय तहबाट निस्सा लिएर जीवनभरको लगानी गरेका नागरिक समेत रहेको भन्दै फरक–फरक मापदण्ड बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
पार्टीले पहिला स्पष्ट नीति बनाएर नागरिकको लगानी, बसोबास र जीवन सुरक्षित हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा जबर्जस्ती डोजर प्रयोग गरेर हटाउने कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा पीडित नागरिकको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्य को नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्याल लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले विषय गम्भीर र महत्वपूर्ण रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले समेत यसलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए।
