काठमाडौं, साउन १ । आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न कर, शुल्क तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै केही क्षेत्रमा कर घटाइएको छ भने कतिपय सेवा तथा वस्तुमा नयाँ शुल्क थपिएको छ।
सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ।
सबैभन्दा ठूलो राहत व्यक्तिगत आयकरमा दिइएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ। यसअघि यो सीमा ५ लाख रुपैयाँ थियो। त्यस्तै अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सरकारले यसबाट मध्यम तथा उच्च आय भएका करदातालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
सरकारी कर्मचारीका लागि पनि आजदेखि २१ प्रतिशत तलब वृद्धि लागू भएको छ।
उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाएको छ भने भन्सारका दरहरू ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।
त्यसैगरी ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा अन्य विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क बढाइएको छ।
सरकारले पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत शुल्कलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।
पुँजी बजार सुधारका लागि सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।
यद्यपि नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने केही नयाँ शुल्क पनि थपिएका छन्। अब निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी अस्पतालको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्नेछ।
त्यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। व्यावसायिक विद्युत् उपभोगमा भने १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् रहनेछ।
यसैगरी पाँचतारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट, आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भएको छ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी पनि १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
अब सुन–चाँदीका गरगहना खरिद गर्दा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क पनि लागू भएको छ।
सरकारले नयाँ कर तथा नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, लगानी वृद्धि गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। तर निजी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विद्युत् र अन्य सेवामा थपिएको शुल्कले सर्वसाधारणको दैनिक खर्च भने बढ्ने देखिएको छ।
