कांग्रेस-एमालेको दुईदलीय प्रयोग असफल

सरोज न्यौपाने

दुनियाँको लोकतन्त्रमा कहिँ नभएको अभ्यास एमाले-कांग्रेसले नेपालमा गरे ! नेपालमा त यो बिल्कुलै नयाँ प्रयोग थियो- पहिलो र दोश्रो दलको मिलिजुली सरकार ! यो कुनै त्यस्तो विशिष्ट परिस्थिति, राष्ट्रिय संकट या राष्ट्रिय विपद या राष्ट्रिय मुद्दामा सरोकार राखेर निर्माण भएको थिएन । बेचन झाले बढाइदिएको बेचैनीले आफूमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ठानेर देउवा परिवार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका बीचमा मिडिया क्षेत्रका माफिया मानिने रामेश्वर थापाको घरमा मध्यरातमा सरकार निर्माणको सौदाबाजी भएको थियो । तर, त्यो प्रयोग कामयावी भएन, असफल सिद्ध भयो ! सरकार गठनका ६ महिना हेर्ने हो भने यो सरकार इतिहासकै निकम्मा र निष्प्रभावी सावित भएको छ ।

सँगसँगै, अर्को दृष्टान्त पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला !

त्यसो त गणतन्त्र घोषणा भएपछि पनि नेपालमा सरकार गठनका अनेकौं नाटक मञ्चन हुँदै आएको हामीलाई विदित नै छ ! इतिहासमा पहिलो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार बनेको थियो । २०६४ सालमा निर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसकेको र राजनीतिक दलहरूबीच सरकार बनाउनका लागि सहमति नभएको कारण यो अन्तरिम व्यवस्था गरिएको दावी तत्कालीन चार राजनैतिक शक्तिहरूको थियो । २०६९ चैत १ गते गठन भएको सरकार २०७० माघ २८ मा भङ्ग भएको थियो !

फेरि मुल प्रश्नमै फर्किन चाहें ।

मनोगत विश्लेषणतिर होइन, केही तथ्यांकमा प्रस्तुत गर्दछु ।

जे कारणले एमाले-कांग्रेस एक ठाउँमा आएको भनिएको थियो, त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेनन् ! स्थिरता त केवल बकवास थियो, बिस्तारै प्रमाणित हुँदै गएको छ ।

सबैभन्दा लज्जाको विषय त सुशासनको प्रश्नमा छ, जहाँ काण्डका फेहरिस्त वर्णन गर्दा महाकाव्य नै बन्छ । सुन प्रकरण, भुटानी सरणार्थी र गिरिबन्धु टि स्टेट जस्ता मुख्य भ्रस्टाचारका काण्डका अपराधीलाई समात्ने भन्दा जोगाउने र पर्दा हाल्ने काममै सरकारको तदारुकता देखिन्छ । सरकारको जम्मा जम्मी एउटा उपलब्धि छ- रवी लामिछानेलाई समात्ने र खेद्ने ! पुरै ०८४ सम्म पर्खिरहे पनि यो सरकारले सुशासनमा एउटा पनि नयाँ र देखिने काम गर्ने छाट देखिँदैन ।

संविधान संशोधन गर्ने समझदारी बनेको भनिए पनि ६ महिनासम्म प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारकै अर्को घटक नेपाली कांग्रेस समेतलाई चक्मा दिनेगरी कसैले नबुझ्ने भाषामा- ०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताए ! यसबाट सरकार संविधान संशोधनमा पनि ईमानदार नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

हामीलाई थाहा छ, सरकार सदनप्रति, सदन जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो । तर, सार्वभौम संसदलाई बेकामे बनाइएको छ । संयोग यस्तो छ कि अहिले सत्तारूढ दलका प्रमुख दुई पात्रलाई नै संसद मन पर्दैन ! यिनीहरूले पटकपटक संसदको अपहरण गर्ने दुस्साहस गरेका छन् । तपाईंहरू सम्झनुहुन्छ होला, घटना पुरानो होइन !

पुरा ४ महिना भयो संसद नचलेको । तर, निकम्मा, निष्प्रभावी र बद्नाम सरकार अध्यादेशबाट शासन गर्ने धृष्टता गर्दैछ । प्रधानमन्त्री खड्ग ओली विपक्षीहरूप्रति लान्छना लगाउन, हुर्मत लिन र प्रतिशोध साध्न मै लिप्त छन् । मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा बयान दिन जानुपर्ने लाजमर्दो स्थितिकै निरन्तरता छ । पुरा सरकार रवी लामिछाने र कुलमान घिसिङका पछि कुदिरहेको छ ।

अनि, यिनै नालायकहरू भन्छन् ०८४ मा उपलब्धि पत्र लिएर जनतामा जाने रे !

दुई ठूला दलको सरकार असफल, अध्यादेशबाट शासन, बोल्नुपर्ने मुद्दामा तैं चुप मैं चुप, भ्रस्टाचार र कुशासनमा गोल्ड मेडलिस्ट, काण्डमा नयाँ कीर्तिमान ! विदेशी ऋणको चुर्लुम्म, ब्याज तिर्न समेत ऋण लिनुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था !

अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष ३० हजारको हाराहारीमा उजुरीको चाङ छ !
भ्रष्टाचार सम्बन्धि तथ्यांक राख्ने एम्नेस्टी इन्टरनेशनको पछिल्लो सुचाङ्कले देश तन्नम हालतमा छ, महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुको तथ्यांक त्यस्तै कहालीलाग्दो छ !
बेरोजगारीको पारो तात्दो छ, रोजगारी र पढ्नका लागि देश छाड्नेहरू संख्या उस्तै कहालीलाग्दो छ, देश वृद्धआश्रममा परिणत हुने खतरा छ, क्याम्पस, विश्वविद्यालयका हरेक संकायमा विद्यार्थी नभएर बन्द हुने अबस्थामा छन्, देशकै ठूलो इन्जिनियरिङ कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ !
यसरी हेर्दा देशमा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक संकट गरिरिँदै गएको प्रतीत हुन्छ ।

कांग्रेस-एमाले एकसाथ असफल भएका छन् । यिनीहरूमा नैतिकता खोज्नु व्यर्थ छ । तर, विकल्प हामीसँग छ-०८४ ! अर्थात्, मिसन ०८४ ! व्यालेटबाट कांग्रेस-एमालेको समूल उन्मुलन ! सर्वपक्षीय अपराध र कुशासनको साम्राज्य ध्वस्त पार्ने र बहुमतको दम्भ माटोमा मिलाउने !

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

© 2025 विश्व नेपाली डटकम All right reserved Site By : Himal Creation