जुमानसिंह केसी, खलङ्गा ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा प्युठानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझएको छ ।

राजमो प्युठानका अध्यक्ष ज्ञामुराम न्यौपानेको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले २०८१ भदौ १८ गते मङ्गलबार प्युठानका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी शर्मालाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमार्फत् राजमो जिल्लामा देखा परेका समस्या र राष्ट्रिय स्तरका समस्या तथा सवालमा सरकार गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।

ज्ञापनमा भनिएको छ– सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा व्यवहारले आम जनतामा असन्तुष्टि पैदा गरेकाले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने, आन्दोलनबाट उपलब्ध भएको गणतन्त्र खतरामा पर्दै गएको, ठुलो सङ्ख्यामा गैरनेपालीले नागरिकता पाउँदै जाँदा वास्तविक नेपाली अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको, राष्ट्रघाती एमसिसी खारेज गर्ने, सन् १९५० लगायतका सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, सङ्घीयता देशको लागि उपयुक्त नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि आदि रोक्नुपर्ने, भ्रष्टाचार तथा बलात्कारका घटनामा गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनमा अगाडि भनिएको छ– जिल्लामा यातायात क्षत्रमा देखिएको सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, भालुबाङ– बाग्दुला–ठुलाबेसी भिङगिठे सडक तत्काल निर्माणका लागि ध्यान दिनुपर्ने, ग्रामीण सडकमा मापदण्ड विपरीत महङ्गो भाडादरको सट्टा उचित भाडा कायम गर्नुपर्ने, विभिन्न पुल, सिँचाइ र विद्युतीकरण नभएको ठाउँमा छिटो विद्युतीकरण गर्नुपर्ने र नदी नियन्त्रण, सडक सुधार, नौमुरे जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अस्पतालको स्तरवृद्धि र दरबन्दी व्यवस्थापन तथा पालिका अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका २१ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र पेस गरिएको राजमो प्युठानका सचिव केशवराज आचार्यले बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने प्रतिनिधिमण्डलमा राजमो केन्द्रीय सदस्य कृष्ण खड्का, लुम्बिनी प्रदेश सल्लाहकार सुरेश थापालगायत जिल्लाका नेताहरूको सहभागिता रहको राजमो प्युठानले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जनताका समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएकोमा धन्यवाद दिँदै जिल्लामा देखिएका समस्यामा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराउने र आफ्नो क्षेत्रबाट तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कतिपय सवाल प्रदेश र सङ्घीयताबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिनुभएको छ