बिना सूचना बस्ती उजाडियो, नागरिक सडकमा—को जिम्मेवार?
शंकर प्रसाद पोख्रेल
काठमाडौं । टोखा नगरपालिका वडा नं. ७ अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा सुकुम्बासी बस्तीमाथि गरिएको डोजर कारबाहीले व्यापक विवाद र आक्रोश निम्त्याएको छ। बिना कुनै पूर्वसूचना गरिएको उक्त कारबाहीपछि दर्जनौं परिवार रातारात विस्थापित भई खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्।
स्थानीयका अनुसार सुरक्षाकर्मी टोलीले अचानक बस्तीमा प्रवेश गरी घरटहरा भत्काएका थिए। “हामीलाई केही समय पनि दिइएन, बालबालिका र वृद्धलाई समेत उठाएर सडकमा फालियो,” एक पीडितले आक्रोश पोख्दै भने। घटनापछि बस्ती क्षेत्रमा तनावग्रस्त अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस घटनाप्रति स्थानीय बासिन्दा, अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यसलाई ‘नियोजित बर्बरता’ र ‘राज्यसत्ताको दुरुपयोग’ भन्दै तीव्र विरोध गरेका छन्। “नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि ठाडो प्रहार गरिएको छ,” एक स्थानीय प्रतिनिधिले बताए।
वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यस्तो कदमलाई गैरजिम्मेवार र अमानवीय भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पीडितलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिएको हटाउने कार्यले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने निकायले उल्टै जनतालाई सडकमा ल्याएको भन्दै कडा आलोचना भइरहेको छ। अधिकारकर्मीहरूले यसलाई मानवअधिकार उल्लंघनको संज्ञा दिएका छन्।
पीडित परिवारहरू अहिले खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्। बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। राहत तथा पुनःस्थापनाको कुनै स्पष्ट योजना नआउँदा उनीहरूको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ।
यसबीच, स्थानीय तथा सरोकारवाला पक्षहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र पीडितलाई तत्काल राहत तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्—यदि यस्ता गतिविधि दोहोरिए भने कडा आन्दोलनमा उत्रिनेछन्।
यो घटना केवल एउटा बस्तीको मुद्दा नभई समग्र नागरिक अधिकारको प्रश्न बनेको छ। राज्यले अब पनि चासो नदिए जनआक्रोश थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
