प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन वटा महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको निर्णयअनुसार विभिन्न संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिने भएको हो।
सार्वजनिक गरिने दस्तावेजमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे तयार गरिएको जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन तथा बालमन्दिरसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र सुशासन मार्गचित्र, २०८२ समावेश छन्।
सरकारले यी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई पारदर्शिता र सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ। उक्त कदमबाट विगतका घटनाबारे स्पष्टता आउने र सुधारका लागि मार्गनिर्देशन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
