काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची पारित गर्दै १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्नेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिलाई समेट्नेछ।
सरकारका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य र दण्डहीनता न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको हो। छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित हुने बताइएको छ।
समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ र यसमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी हुनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि दिइनेछ।
त्यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना, डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याउने लगायतका कार्यक्रम पनि सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ।