काठमाडौँ – सरकारले सरकारी सूचना र विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ।
महासङ्घले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पठाइएको परिपत्रप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार, यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने खतरा रहेको छ र स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण लगाउने प्रयासको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
महासङ्घले सरकारसँग तत्काल यस निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र निष्पक्ष सञ्चारको संरक्षण गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीहरूले जनमतको पहुँच र सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्न निजी सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय र सम्मानजनक नीति अपनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।
