काठमाडौं, चैत २३ गते ।
सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८ निवासी १९ वर्षीय राहुल कुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
निवेदनमा सरकारद्वारा ‘मितव्ययिता र पारदर्शिता’को नाममा निजी सञ्चार माध्यमलाई पूर्ण रूपमा वञ्चित गरी सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र विज्ञापन केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको दावी गरिएको छ । उक्त निर्णयले नागरिकको मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पुगेको दाबी छ ।
रिटमा सार्वजनिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत करदाताको रकमलाई सीमित सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र केन्द्रित गर्नु अनुचित भएको जिकिर गरिएको छ । निवेदकले उक्त निर्णयलाई अधिकारक्षेत्रविहीन, असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण ठहर गर्दै बदर गर्न माग गरेका छन् ।
रिटमा राज्यकोषबाट हुने विज्ञापन वितरण ‘समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली’ अनुसार निजी तथा सरकारी सबै सञ्चार माध्यममा न्यायोचित रूपमा गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै, अन्तिम निर्णय नभएसम्म सम्बन्धित परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
निवेदकका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा गए निजी सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने, हजारौं पत्रकारको रोजगारी गुम्ने तथा स्वतन्त्र प्रेसमाथि अपूरणीय क्षति पुग्ने खतरा रहेको छ ।
