काठमाडौं : सरकारी बोलपत्र (टेन्डर) सम्बन्धी सूचना अब दैनिक पत्रपत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्न नपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै विद्युतीय माध्यममार्फत आह्वान गरिने बोलपत्रका लागि अन्य माध्यममा सूचना छाप्न नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले तयार पारेको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसलाई सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ।
हाल प्रचलित ऐनअनुसार बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर प्रस्तावित संशोधनमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत सूचना जारी गरिएको अवस्थामा त्यसलाई अन्य माध्यममा प्रकाशन गर्न नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
यदि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र आह्वानका सूचना मुख्यतः अनलाइन प्रणालीबाटै प्रकाशन गर्नेछन्, जसका कारण पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने यस्ता विज्ञापनहरू घट्ने वा अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको छ।
यसैबीच, केही दिनअघि सरकारले सबै सार्वजनिक निकायलाई यस्ता सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको थियो। उक्त निर्णयका कारण निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा विज्ञापनको अभाव देखिएको भन्दै विज्ञापनसम्बद्ध संघ–संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उक्त निर्णयविरुद्ध विज्ञापनसम्बद्ध संस्थाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनीहरूले दायर गरेको रिटमाथि अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ, जसको सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेको छ।
