शंकर प्रसाद पोख्रेल
रुपन्देही — समाजमा बढ्दो लागूऔषध दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरोकारवाला निकायबीच व्यापक अन्तरक्रिया कार्यक्रम लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा सम्पन्न भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीको आयोजनामा तथा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको समन्वय र व्यवस्थापनमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले स्थानीय तहदेखि सुरक्षा निकायसम्मको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता औंल्याएको छ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्यायको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यबाहक नगर प्रमुख कल्पना हरिजन प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
यस्तै, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी विशेष अतिथि तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा ज्ञवाली अतिथिका रूपमा उपस्थित रहनुभएको थियो।लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा ज्ञवालीले लागूऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवालाबीचको समन्वय अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समाजमा बढ्दो लागूऔषध समस्याले विशेषगरी युवा पुस्तालाई प्रभावित गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसको रोकथामका लागि परिवार, विद्यालय, स्थानीय तह र सुरक्षा निकाय सबैको साझा जिम्मेवारी रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले लागूऔषध विरुद्धका अभियानलाई केवल कार्यक्रममै सीमित नराखी व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचेतना अभिवृद्धि र निरन्तर निगरानीमार्फत मात्र यस समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो। साथै, नगरपालिकाले आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाध्यायले लागूऔषध दुरुपयोग अहिलेको गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यसको नियन्त्रणका लागि कानुनी कार्यवाही मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै जनचेतना, परिवारको भूमिका, विद्यालयस्तरको शिक्षा तथा समुदायको सक्रिय सहभागिता अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो। “लागूऔषध नियन्त्रण केवल प्रशासनको काम होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो,” उहाँको भनाइ थियो।
प्रमुख अतिथि कल्पना हरिजनले लागूऔषधको समस्या विशेषगरी युवा पुस्तामा बढ्दो देखिएको भन्दै यसले समाजको भविष्य नै जोखिममा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहले विद्यालय, समुदाय र अभिभावकसँग सहकार्य गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
विशेष अतिथि प्रकाश मरासिनीले लागूऔषध सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सजाय तथा नियन्त्रणका पक्षबारे जानकारी गराउँदै कानुनको कडाइसँगै सचेतना अभिवृद्धि जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले लागूऔषध अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई समयमै सुधार र पुनर्स्थापनाको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रका अनुभव प्रस्तुत गर्दै लागूऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणमा स्थानीय तहले भोगिरहेका चुनौतीहरूबारे धारणा राखेका थिए। विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले विद्यालयस्तरमै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, अभिभावकलाई समेत समेटेर निगरानी प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही, सशस्त्र प्रहरी बल पडरिया, इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी तथा सूर्यपुराका प्रतिनिधिहरूले लागूऔषध नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयासहरू, चुनौतीहरू तथा आगामी रणनीतिबारे जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रको संवेदनशीलता, अवैध ओसारपसारको जोखिम तथा युवा लक्षित गतिविधिको नियन्त्रणमा सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए।
कार्यक्रममा संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले लागूऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणमा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै पुनर्स्थापना केन्द्र, परामर्श सेवा तथा जनचेतनामूलक अभियानलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद ज्ञवालीले गर्नुभएको थियो। उहाँले सहभागीहरूबाट आएका सुझाव, जिज्ञासा तथा अनुभवहरूलाई समेट्दै आगामी दिनमा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि साझा कार्ययोजना निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, नगरपालिकाका शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले यस्तो प्रकारको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले समस्या पहिचान गर्न र समाधानका उपाय खोज्न सहयोग पुगेको बताएका थिए।
समग्रमा, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा सम्पन्न उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमले लागूऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय सहकार्य, जनचेतना अभिवृद्धि र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ। सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढेमा मात्रै यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने सहभागीहरूको निष्कर्ष रहेको छ।
