काठमाडौं, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको टिमलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ। अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बिहीबार र शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि उक्त फैसला सुनाएको हो। यस आदेशसँगै माघ महिनादेखि कांग्रेसभित्र जारी विवाद कानुनी रूपमा टुंगिएको छ।
यसअघि पूर्वसभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले माघ ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त समूहले समानान्तर गतिविधिसमेत सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
माघ ६ गते प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो।
यसबीच गगन थापा नेतृत्वले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। उक्त कार्यतालिकाविरुद्ध देउवा समूहले चैत २६ गते पुनः अर्को रिट दायर गर्दै कार्यान्वयन रोक्न माग गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवाद कानुनी रूपमा टुंगिएको मानिएको छ।
