शंकर प्रसाद पोख्रेल
सरकारले गर्नु पर्ने कामहरूको सूची साँच्चिकै विशाल छ, तर प्राथमिकतामा के राखियो भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। सबैभन्दा पहिले, वर्षौँदेखि थन्किएका धेरै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नुपर्ने आवश्यकता थियो। जनताले पारदर्शिता र जवाफदेहिता चाहेका छन्, तर ठूला घोटालाहरूको छानबिन सुस्त गतिमा हुँदा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट इच्छाशक्ति देखिनु जरुरी थियो।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारहरूलाई व्यवहारमै निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने दिशामा ठोस पहल आवश्यक थियो। सरकारी अस्पतालहरूको सेवा स्तर सुधार, औषधि उपलब्धता, र दुर्गम क्षेत्रसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय सार्वजनिक विद्यालयको विकास, शिक्षक व्यवस्थापन, र आधुनिक पाठ्यक्रममार्फत समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो। यी दुई क्षेत्र सुदृढ नभएसम्म समृद्ध समाजको कल्पना गर्न कठिन हुन्छ।
रोजगारी सिर्जना अर्को प्रमुख चुनौती हो। युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, जसले देशको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिँदै गएको छ। साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, र सीपमूलक तालिममार्फत आन्तरिक रोजगारी बढाउन सकिन्थ्यो। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि त्यत्तिकै आवश्यक थियो।
पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने थियो। अधुरा रहेका राजमार्ग, पुल र सिँचाइ आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन ठोस रणनीति आवश्यक थियो, जसले पर्यटन, व्यापार र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्थ्यो। भदौ २४ गते जलेर खरानी भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि शीघ्रता देखाउनु पर्ने थियो, ताकि प्रभावित नागरिकले पुनः सामान्य जीवन सुरु गर्न सकून।
यसबीचमा महँगी नियन्त्रण अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले जनजीवन कष्टकर बनाइरहेको छ। बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक थियो।
यी सबै प्राथमिक कामहरू हुँदाहुँदै पनि, सरकारको ध्यान सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। सुकुम्बासी समस्या संवेदनशील र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने विषय हो। उचित पुनर्वास, रोजगारी र आधारभूत सेवा सुनिश्चित नगरी केवल हटाउने नीति अपनाउँदा सामाजिक असन्तुलन बढ्न सक्छ।
समग्रमा हेर्दा, सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकता पुनः निर्धारण गर्न जरुरी छ। जनताको आधारभूत आवश्यकता, सुशासन, विकास र न्यायलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिए मात्र जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ। अहिलेको चुनौती यही हो।दिशा सच्याउने र परिणाममुखी शासनतर्फ अघि बढ्ने।
