काठमाडौँ, जेठ १७ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी विद्यालय तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। बजेटमार्फत घोषणा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘समता शुल्क’ लागू गरिने भएको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क थपिनेछ। यसले निजी शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा अभिभावकको आर्थिक भार बढ्ने देखिएको छ। यद्यपि तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिममा भने यो शुल्क लाग्ने छैन।
त्यस्तै, निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने सेवाग्राहीले पनि अब उपचार खर्चमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ। सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच तथा समानता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।
नयाँ शुल्क लागू गर्न निजी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो बिलिङ प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। सरकारले यो व्यवस्था आगामी २०८३ साल साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ।
नयाँ कर व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् भने सर्वसाधारणले यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा थप महँगो हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
