काठमाडौं, जेठ १७ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवाद र द्विपक्षीय छलफलमार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा सम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले दुवै देशबीच आपसी समझदारीका आधारमा समाधान खोजिने बताए। उनले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादबारे सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायहरूबीच निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि सीमा सम्बन्धी विभिन्न तथ्यहरू अध्ययन गर्ने क्रममा नेपालले मात्र होइन, भारतले पनि केही स्थानमा एकअर्काको भूमि प्रयोग गरेको विषय जानकारीमा आएको दाबी गरे। उनले यस्ता विषयहरू भावनात्मक बहसभन्दा पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार नेपालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्बन्धी विषयमा भारत सरकारलाई पठाएको पत्रको जवाफ प्राप्त भइसकेको छ। यस विषयमा दुवै देशका अधिकारीहरूबीच भूमि सम्बन्धी प्राविधिक तथा कूटनीतिक तहमा छलफल गर्ने सहमति भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद समाधानका लागि ‘टेबल टक’ अर्थात् औपचारिक वार्तालाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल–भारत सीमा विवाद लामो समयदेखि दुवै देशबीचको महत्वपूर्ण कूटनीतिक मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ। विशेषगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। सरकारले यस विषयमा संवाद र कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
