बुटवलमा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनले सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीति तत्काल खारेज गरी समानुपातिक तथा वैज्ञानिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै ‘बुटवल घोषणापत्र २०८३’ जारी गरेको छ।
प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी र नेपाल मिडिया सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा असार ६ र ७ गते सम्पन्न सम्मेलनमा सहभागी प्रकाशक, सम्पादक, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले निजी सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितताको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
घोषणापत्रमा सञ्चारमाध्यमको पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि तीन महिनाभित्र पाठक तथा दर्शक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने र एक वर्षभित्र स्वतन्त्र पाठक सर्वेक्षण तथा परिसंचरण लेखापरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै, विज्ञापनमा मात्र निर्भर नरही सदस्यता, ब्रान्डेड कन्टेन्ट र साझा कार्यक्रमजस्ता नयाँ राजस्व मोडेल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सम्मेलनले मिडिया उद्योगको वर्तमान संकट समाधानका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मिडिया सबलीकरणका ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको छ। साथै ‘मिडिया अधिकार तथा दिगोपन पैरवी समिति’ गठन गरी नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रकम कटौती गरिएकाले टेलिभिजन क्षेत्र थप संकटमा परेको भन्दै पूर्ववत् भुक्तानी व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। सम्मेलनले लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति र सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा सञ्चारग्राम स्थापना गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालद्वारा जारी घोषणापत्रमा सम्मेलन सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ।
