हालसालै श्रम संस्कृति पार्टी परित्याग गरेका तथा श्रम संस्कृति पार्टी चितवनका पूर्व जिल्ला प्रवक्ता शिव शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेजीको एजेन्डा अघि सारिएको विषयलाई स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार नेपाल जस्तो सानो भूगोल, सीमित स्रोतसाधन र कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मुलुकका लागि वर्तमान प्रदेश संरचना अत्यन्त खर्चिलो सावित भएको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सरकारी निवास, सवारी साधन तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको भए पनि त्यसअनुसार जनताले उपलब्धि महसुस गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ।
शर्माले संघीयता लागू भएपछि राज्यको खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेको तर जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताउनुभयो। “देशमा बेरोजगारी बढिरहेको छ, लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, उद्योगधन्दा संकटमा छन्, राज्यको ऋण बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर प्रदेश संरचना धानिरहनु उपयुक्त देखिँदैन,” उहाँले बताउनुभयो।
शर्माले संघीयता खारेजी र प्रदेश संरचनाको विरोध राष्ट्रिय जनमोर्चाले धेरै वर्ष अघिदेखि गर्दै आएको स्मरण गराउँदै आज आएर विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले समेत प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेको उल्लेख गर्नुभयो। “राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै नेपालको आर्थिक अवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा संघीयता उपयुक्त छैन भन्दै आएको थियो। आज प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता र खर्चबारे देशव्यापी बहस सुरु हुनु जनमोर्चाको दूरदर्शी राजनीतिक विश्लेषण सही दिशामा रहेको प्रमाण हो,” उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था वा संरचनाको मूल्याङ्कन त्यसले जनतालाई दिएको परिणामका आधारमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै जनताको जीवन सहज बनाउने, विकासलाई तीव्रता दिने र राज्यको खर्च घटाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेर संघीयताबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो।
शर्माले अन्त्यमा नेपालको आर्थिक क्षमता, राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै राज्य संरचनाबारे पुनर्विचार गर्नु समयको माग भएको उल्लेख गर्नुभयो। “जनताको करबाट उठेको पैसा जनताको समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विकासमा खर्च हुनुपर्छ, अनावश्यक र खर्चिलो संरचना धान्नमा होइन,” उहाँले बताउनुभयो।
