गणेश आचार्य
नेपालको राजनीति अहिले फेरि एकपटक गहिरो मोडमा पुगेको छ । गत फागुन २१ को निर्वाचनको परिणामले दशकौँदेखि स्थापित शक्ति सन्तुलनलाई चुनौती दिएको छ । लामो समयसम्म राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहेका परम्परागत दलहरूको प्रभाव घट्दै गएको र नयाँ शक्तिको उदय भएको संकेत देखिएको छ । त्यो नया शक्ति कस्तो हुने हो त्यो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यही पृष्ठभूमिमा आजको नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई बुझ्नु केवल चुनावी अंकगणितको कुरा मात्र होइन, बरु समाजमा सञ्चित असन्तोष, आर्थिक संरचनाको चरित्र, राजनीतिक दलहरूको वैचारिक रूपान्तरण, र जनमानसमा पैदा भएको मनोविज्ञानको समग्र विश्लेषणको विषय हो।
पछिल्लो निर्वाचनमा देखिएको नयाँ राजनीतिक प्रवृत्ति केवल एउटा दलको उदय मात्र होइन; यो वास्तवमा पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रति जनतामा सञ्चित असन्तोषको विस्फोट हो । विगत तीन दशकको संसदीय अभ्यासले लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको विस्तार अवश्य गरेको छ, तर जनताले अपेक्षा गरेको सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन भने स्थापित हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणपछि देशले स्थायित्व र विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने आशा गरिएको थियो, तर व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता गठबन्धनको खेल, भ्रष्टाचारका काण्ड र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगले जनताको विश्वास क्रमशः कमजोर बनाउँदै लग्यो ।

राजनीतिक दलहरूले जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दै गयो । विकासको प्रतिज्ञा बारम्बार दोहोरियो, तर गाउँदेखि शहरसम्मको यथार्थले त्यो प्रतिज्ञालाई पुष्टि गर्न सकेन । बेरोजगारी, युवाहरूको विदेश पलायन, कृषि संकट, औद्योगिक अवनति र महँगीको दबाबले सामान्य नागरिकको जीवन कठिन बनायो । यस्तो अवस्थामा जनता वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा लाग्नु स्वाभाविक थियो । यही मनोविज्ञानले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई उभार्ने वातावरण तयार गर्‍यो ।

नयाँ शक्तिको उदयलाई केवल आशाको रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । इतिहासले देखाएको छ कि पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रति असन्तोषका कारण उत्पन्न भएका धेरै आन्दोलन वा नयाँ शक्तिहरूले प्रारम्भमा ठूलो जनसमर्थन पाए पनि दीर्घकालीन राजनीतिक रूपान्तरण गर्न सकेका उदाहरण कम छन् । असन्तोषको लहरले निर्माण गरेको राजनीतिक शक्ति प्रायः भावनात्मक समर्थनमा आधारित हुन्छ, जसले प्रारम्भिक सफलता त दिलाउन सक्छ, तर स्पष्ट वैचारिक आधार र ठोस कार्यक्रमबिना त्यो शक्ति स्थायित्व प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ ।
नेपालमा अहिले देखिएको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो कि यो परिवर्तन विचारधारात्मक बहसको आधारमा भन्दा बढी असन्तोष र आक्रोशको आधारमा भएको देखिन्छ । पुराना दलहरूप्रति निराशा र नयाँ शक्तिप्रति आशा—यी दुई भावनाले चुनावी परिणामलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ । तर केवल पुराना दलहरूको आलोचना गर्नु र भ्रष्टाचार विरोधी नारालाई अघि सार्नु मात्र पर्याप्त राजनीतिक कार्यक्रम होइन । दीर्घकालीन रूपमा देशलाई कुन आर्थिक दिशामा लैजाने, राज्यको संरचनालाई कसरी सुधार गर्ने, सामाजिक असमानतालाई कसरी कम गर्ने, र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने—यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर बिना राजनीतिक परिवर्तन अधुरो रहन्छ ।

अहिले अर्को जटिल प्रस्न के अगाडी बढेको छ भने भुराजनितिक संकट गहिरो छ । अमेरीकाले आइपिएस रणनीति नेपालमा अगाडी बढाउदैछ । राष्ट्रियताको अवस्था कमजोर छ । राजनीतिक पृष्ठभुमि नभएका मान्छेहरुको बाहुल्यता छ । यो अबस्थामा बिरोध र आलोचना मात्र हैन अभिभाबकिय भुमिकाको पनि खाचो छ ।
यस सन्दर्भमा नयाँ शक्तिको उदयले सकारात्मक सम्भावना मात्र होइन, केही सम्भावित नकारात्मक पक्षहरू पनि बोकेको हुन सक्छ । यदि राजनीतिक परिवर्तन केवल व्यक्तिकेन्द्रित लोकप्रियता वा पपुलिस्ट नारामा सीमित रह्यो भने त्यसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन । पपुलिस्ट राजनीतिले प्रायः जटिल सामाजिक र आर्थिक समस्याहरूलाई अत्यन्त सरल भाषामा व्याख्या गर्छ र तत्काल समाधानको आशा जगाउँछ । तर राज्य सञ्चालनको वास्तविकता अत्यन्त जटिल हुन्छ, जहाँ नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनमा अर्को महत्वपूर्ण जोखिम भनेको विचारधारात्मक शून्यता हो । यदि राजनीति विचार र सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन भएन भने त्यो केवल शक्ति प्राप्तिको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीचको भिन्नता क्रमशः कमजोर हुन्छ र अन्ततः राज्य नीति पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभको आधारमा तय हुन थाल्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनालाई हेर्दा पनि राजनीतिक परिवर्तनको चुनौती अझ गहिरो देखिन्छ । देशको आर्थिक प्रणाली अहिले उत्पादनमुखीभन्दा बढी आयात र सेवा क्षेत्रमा निर्भर छ । कृषि क्षेत्र कमजोर हुँदै गएको छ, उद्योगधन्दा सीमित छन्, र ठूलो जनसंख्या रोजगारीका लागि विदेशमा निर्भर छ । यस्तो संरचनात्मक समस्यालाई समाधान गर्न दीर्घकालीन आर्थिक नीति आवश्यक हुन्छ । यदि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि यही संरचनालाई निरन्तरता दिए भने केवल नेतृत्व परिवर्तनले देशको आर्थिक आधारमा खासै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।

यही सन्दर्भमा नेपालको बामपन्थी आन्दोलनको भूमिकाबारे गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा बाम आन्दोलनले सामाजिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । राणा शासनविरुद्धको संघर्षदेखि पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनासम्मका प्रक्रियामा बाम शक्तिहरू अग्रपंक्तिमा रहेका थिए । सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समानताको विचार नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न बाम आन्दोलनले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।
तर पछिल्लो समय बाम आन्दोलन आफैँ गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । यसको एउटा प्रमुख कारण वैचारिक विचलन हो । समाजवादको आदर्श प्रस्तुत गर्ने शक्तिहरू व्यवहारमा बजारमुखी आर्थिक नीतिलाई स्वीकार गर्न थालेपछि उनीहरूको राजनीतिक पहिचान कमजोर भएको छ । अर्को समस्या सत्ता केन्द्रित राजनीति हो, जहाँ विचार र आन्दोलनभन्दा बढी सत्ता गठबन्धनको गणितलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यसले बाम आन्दोलनको नैतिक आधारलाई कमजोर बनाएको छ ।
यद्यपि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले बाम आन्दोलनका लागि नयाँ अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । जब राजनीति विचारशून्य लोकप्रियतामा आधारित हुन थाल्छ, त्यतिबेला गहिरो वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने शक्तिको आवश्यकता अझ बढ्छ । बाम शक्तिहरूले यदि आत्मसमीक्षा गर्दै आफ्ना मूल सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रूपमा पुनः परिभाषित गर्न सके भने उनीहरू अझै पनि नेपालको राजनीतिक भविष्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । यसका लागि बाम आन्दोलनले केवल चुनावी प्रतिस्पर्धामा सीमित रहने दृष्टिकोणभन्दा बाहिर निस्कनु आवश्यक छ ।

समाजमा बढ्दो आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, कृषि संकट, श्रमिक अधिकार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरता जस्ता मुद्दाहरूलाई संगठित रूपमा उठाउने राजनीतिक शक्ति अहिले पनि आवश्यक छ । यदि बाम शक्तिहरूले यी मुद्दाहरूलाई वैज्ञानिक ढंगले प्रस्तुत गर्दै जनतासँगको सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्न सके भने उनीहरूले राजनीतिक रूपमा पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्छन् ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—के लोकतान्त्रिक राजनीति केवल चुनावी प्रतिस्पर्धामा सीमित रहने हो, कि यसले समाजको गहिरो आर्थिक र सामाजिक संरचनालाई पनि रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ? यदि राजनीति केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित रह्यो भने जनतामा उत्पन्न भएको असन्तोष भविष्यमा अझ तीव्र रूपमा विस्फोट हुन सक्छ ।
यसैले आजको आवश्यकता केवल नयाँ दलको उदय वा पुरानो दलको पतनमा केन्द्रित विश्लेषण होइन, बरु नेपालको राजनीतिक संरचनालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी लोकतान्त्रिक, समावेशी र आर्थिक रूपमा न्यायपूर्ण बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु हो । यही सन्दर्भमा बामपन्थी आन्दोलनको भूमिका केवल विपक्षी शक्तिको रूपमा सीमित हुनु हुँदैन; उसले वैकल्पिक विकास मोडेल, सामाजिक न्यायको दृष्टि र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आधारित आर्थिक नीतिको स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
नेपालको राजनीति अहिले संक्रमणको यस्तो चरणमा पुगेको छ जहाँ आशा र अनिश्चितता दुवै साथसाथै देखिन्छन् । नयाँ शक्तिको उदयले परिवर्तनको सम्भावना देखाएको छ, तर त्यो परिवर्तन कस्तो दिशामा जानेछ भन्ने कुरा अझ स्पष्ट छैन । यदि यो परिवर्तन केवल असन्तोषको लहरमा सीमित रह्यो भने केही वर्षपछि फेरि अर्को असन्तोष जन्मिन सक्छ । तर यदि यसले राज्य संरचना, आर्थिक नीति र राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरो सुधारको बाटो खोल्यो भने यसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई नयाँ दिशा दिन सक्छ ।

अन्ततः नेपालको राजनीतिक भविष्य केवल कुनै एक दलको सफलतामा निर्भर हुँदैन । त्यो जनताको राजनीतिक चेतना, संस्थागत सुधार र वैचारिक बहसको स्तरमा निर्भर हुन्छ । यही प्रक्रियामा बामपन्थी शक्तिहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई नयाँ सन्दर्भमा पुनः परिभाषित गर्दै समाजको गहिरो परिवर्तनको पक्षमा स्पष्ट र साहसी आवाज उठाउन सके भने उनीहरू भविष्यमा पनि नेपालको राजनीतिक यात्रामा अपरिहार्य शक्ति बन्न सक्छन् ।